UP Government News: केंद्र सरकार जब जनवरी 2026 में आठवां वेतन आयोग लागू करेगी तो परंपरा के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा। जिसका लाभ करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। वेतन और पेंशन में 25 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है। जिससे कर्मचारियों को बंपर लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस संबंध में न सिर्फ केंद्र सरकार का आभार जताया है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी आठवें वेतन आयोग को लागू करने की अपील की है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग से संबंधित वेतन और पेंशन 53 फीसदी डीए के साथ मिल रही है। जनवरी में एक बार फिर तीन फीसदी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश में इसके लागू होने की पूरी संभावना है। पिछले 7 सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार के ऐसे किसी फैसले का पालन करने में देरी नहीं की है सूत्रों का कहना है कि 2027 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार को कर्मचारियों की किसी भी तरह की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आठवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी इस संबंध में सरकार से अपील की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार से केंद्रीय और राज्य कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।
इस मांग को लेकर आठवें वेतन आयोग की घोषणा होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष एनडी द्विवेदी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों की ओर से आभार जताया है। परिषद नेताओं ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि केंद्र में लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी इसे जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में लागू करे, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके।
कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। इसका गठन अंतिम बार 10 वर्ष पूर्व 2014 में हुआ था। इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है।
यानी 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने का प्रावधान है। कर्मचारी नेता शिवगोपाल मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, एनजेसीए एवं प्रदेश के संगठनों द्वारा समय-समय पर आठवें वेतन आयोग की मांग उठाई जाती रही है। शिवगोपाल मिश्रा ने नोटिस जारी कर एवं एक दिवसीय आंदोलन कार्यक्रम आयोजित कर आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने का निर्णय लिया था।