Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है, जिन्हें 3000 रुपये से कम पेंशन मिलती है। सरकार ने इन पेंशनधारकों के लिए बुढ़ापा पेंशन के जरिए उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का निर्णय लिया है।
इस योजना के तहत, सरकार की प्राथमिकता उन वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें कम पेंशन की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
जरूरी पात्रता व मापदंड
इससे संबंधित अधिक जानकारी और पात्रता मानदंड जल्द ही सरकारी विभाग द्वारा जारी किए जा सकते हैं। यह कदम राज्य में बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जीवनशैली को सुधारने में सहायक होगा।
हरियाणा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अधिसूचना जारी की है, जिनकी पेंशन बहुत कम है। रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य में लगभग 1.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो HMT, MITC सहित विभिन्न विभागों, बोर्डों, और निगमों से जुड़े हैं, उन्हें बुढ़ापा पेंशन और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की पेंशन के बीच के अंतर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
इन कर्मचारियों की पेंशन इतनी कम है कि यह बुढ़ापा पेंशन से भी कम है। सरकार इस अंतर को खत्म करने और इन कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुरूप सम्मानजनक पेंशन दी जा सके, ताकि वे अपने बुढ़ापे में वित्तीय असुरक्षा का सामना न करें। जल्द ही इस योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश और लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड घोषित किए जाएंगे।
हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के हित में सोचते हुए यह कदम उठाया है क्योंकि कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी मैं अपने राज्य के लिए कार्य किया है ऐसे में सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह भी अपनी जिम्मेवारी निभाई।
