Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए यह खबर राहत और खुशी लेकर आई है। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले उन कर्मचारियों को उनके पसंदीदा स्कूल में स्थानांतरण (ट्रांसफर) दिया जाएगा, जो पिछले दो साल से नियुक्ति या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे।
31 मार्च से पहले पूरी होगी प्रक्रिया
ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के तहत शिक्षा विभाग ने यह प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों और कर्मचारियों को उनके मनपसंद स्थान पर काम करने का अवसर प्रदान करना है, जिससे वे और अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने दायित्वों को निभा सकें।
इस कदम से न केवल कर्मचारियों को संतुष्टि मिलेगी, बल्कि स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होने की उम्मीद है। सरकार का यह प्रयास शिक्षा क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ और कुशल बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
मौलिक शिक्षा महानिदेशक की बैठक
मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी MIS (मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) और HRMS (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों का डाटा जल्द से जल्द अपलोड किया जाए।
यह कदम डिजिटल प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और कर्मचारियों की जानकारी को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करने के लिए उठाया गया है। इसके माध्यम से ट्रांसफर ड्राइव, प्रमोशन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
जल्द लिए जाएंगे स्कूलों से डाटा
सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों से डाटा संकलित करें और इसे पोर्टल पर अपडेट करें। यह प्रक्रिया न केवल कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि विभागीय कार्यों में भी गति और कुशलता आएगी।
मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों पर कोर्ट स्टे लागू है, उनकी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से MIS पोर्टल पर अपडेट किया जाए। इससे संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहेगी और प्रशासन को उचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
मौलिक शिक्षा अधिकारियों को यह कार्य एक हफ्ते के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। यह कदम कर्मचारियों के डाटा को व्यवस्थित और अद्यतन रखने के साथ-साथ शिक्षा विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा।
