Haryana News: अगर किसी भी राज्य में एक नया जिला बनाना होता है तो उसके लिए यह तीनों नियम बहुत ही जरूरी है और उसके साथ ही जिलाधीश की सहमति भी अनिवार्य है। अभी हाल ही में आई खबरों के अनुसार कैबिनेट की कमेटी के पास हरियाणा प्रदेश में पांच नए जिले बनाने की मांग पहुंची है लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण नए जिले बनाने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके साथ ही जिला उपयुक्त पर यह सख्त आदेश दिया है अगर जिला बनाने चाहते हो तो जल्द से जल्द सभी डाक्यूमेंट्स कमेटी के पास जमा कारण ताकि इस काम को तेजी मिले।
शनिवार को हुई कैबिनेट मीटिंग
शनिवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पवार ने की थी। कैबिनेट की इस मीटिंग में अन्य मंत्री भी शामिल हुए जो कि इस प्रकार है कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा निकाय मंत्री विपुल गोयल शिक्षा मंत्री श्री महिपाल सिंह डंडा जी।
शनिवार को चंडीगढ़ में हुई इस कैबिनेट मीटिंग के पास पांच नए जिले बनाने की सिफारिश आई जिनमें डबवाली सफीदों हांसी गोहाना और असंध शामिल है।
सरपंच की सहमति जरूरी
पिछली सरकार में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें गोहाना और असंध को जिला बनाने की मांग पहुंची थी लेकिन इस नई सरकार में अन्य तीन जिलो सफीदों डबवाली और हांसी नए जिला बनाने की मांग उठाई गई है।
कैबिनेट की इस मीटिंग में यह भी तय किया गया कि अगर किसी गांव को तहसील या उप तहसील में शामिल करना है तो उसके लिए गांव के मुखिया की सहमति अनिवार्य है।
अभी तक तीन प्रस्ताव को मिली मंजूरी
अभी तक कर कैबिनेट मीटिंग में कर प्रस्ताव को सहमति मिली है जिसमें महेंद्रगढ़ के गांव मंडोला को सतनाली की उप तहसील में जोड़ा गया है और रेवाड़ी जिले के बरेली कला गांव को पलावास से अलग करके रेवाड़ी की तहसील में शामिल किया गया है। इनके साथ ही यमुनानगर जिले के गांव गुंदियाना रादौर तहसील से बाहर निकाल कर सरस्वती नगर की उप तहसील में जोड़ा गया है।
