हरियाणा कौशल रोजगार की भर्ती प्रक्रिया में हुआ बदलाव कब इस प्रकार होगा अभ्यर्थियों का चयन

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Haryana News:हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) का गठन प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने और सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में पारदर्शी तरीके से अनुबंध आधारित नौकरियों की व्यवस्था के लिए किया गया था। यह प्रणाली पारंपरिक आउटसोर्सिंग प्रक्रियाओं की जगह लेकर युवाओं को उनकी योग्यता और मेरिट के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

चयन प्रक्रिया में हुआ बदलाव

हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अपनी चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। इसमें शामिल हैं:

1. मेरिट आधारित चयन:

युवाओं का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और कौशल के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और प्राथमिकता के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी।

2. डिजिटल पोर्टल:

चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया गया है, जिससे उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय की बचत सुनिश्चित होती है।

3. कोई बिचौलिया नहीं:

नई प्रक्रिया में आउटसोर्सिंग कंपनियों की भूमिका समाप्त कर दी गई है, जिससे उम्मीदवारों को सीधे सरकारी विभागों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

4. आरक्षण और प्राथमिकता:

हरियाणा सरकार द्वारा आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य वंचित वर्गों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. कौशल विकास पर जोर:

चयनित युवाओं को नौकरी के साथ-साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वे भविष्य में स्थायी नौकरियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।

HKRN के माध्यम से मिलने वाले लाभ

  • युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी का अवसर।
  • समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया गया है।
  • अनुबंध आधारित नौकरी में पारदर्शिता और निष्पक्षता।
  • सरकारी विभागों और बोर्डों में कार्य करने का अनुभव।

उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया

1. एचकेआरएन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. नई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।

3. अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

4. आवेदन की स्थिति और मेरिट लिस्ट की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

यह कदम न केवल प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद करेगा, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाएगा।

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