UP News: यूपी के सरकारी दफ्तरों में बिजली की बर्बादी पर रोक लगेगी। सरकारी दफ्तरों में बिना वजह एसी, हीटर-कूलर और पंखा चलाने पर अफसरों को हिसाब देना होगा। सीएम योगी ने बिजली की बर्बादी रोकने के लिए नया आदेश जारी किया है। प्रदेश भर के सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।
पहले चरण में इन दफ्तरों में लगाने का आदेश
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में बिजली की बर्बादी रोकने के मकसद से यह फैसला लिया गया है। पहले चरण में मुख्य सचिवालय, पुलिस मुख्यालय, सरकारी अस्पताल, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जल निगम समेत अन्य प्रमुख सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में सभी सरकारी स्कूल, विश्वविद्यालय, तहसील, ब्लॉक समेत अन्य सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 31 मार्च 2025 तक स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश दिए गए हैं।
31 मार्च तक लगाने होंगे स्मार्ट मीटर
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अफसरों का दावा है कि अब तक 2000 से ज्यादा सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। 31 मार्च तक सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में तय समय सीमा के अंदर सरकारी दफ्तरों और भवनों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा करना होगा। योगी सरकार ने गर्मी शुरू होने से ठीक पहले यह आदेश दिया है। कई बार शिकायतें मिलती हैं कि सरकारी दफ्तरों में बिजली का बेवजह इस्तेमाल होता है। अफसर अपने दफ्तरों में एसी, कूलर और पंखे का इस्तेमाल करते थे। अब इस आदेश से बेवजह बिजली का इस्तेमाल बंद हो जाएगा।
ऐसे होगी बिजली आपूर्ति की निगरानी
आपको बता दें कि अभी तक यूपी में घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश दिए गए थे। अब सरकारी दफ्तरों में भी स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली की बर्बादी रोकी जाएगी। खास बात यह है कि इन स्मार्ट मीटर से रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग की जा सकेगी। साथ ही ऑटोमेटिक रीडिंग सिस्टम भी होगा। मोबाइल ऐप के जरिए बिजली खपत पर नजर रखी जा सकेगी। प्रीपेड और पोस्टपेड का ऑप्शन भी होगा। बिजली कटौती और ओवरलोडिंग की जानकारी भी देनी होगी।
