UP News: योगी सरकार ने गांव के लोगों को दी बड़ी खुशखबरी! इन लोगों को फ्री मिलेगा मकान

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UP News: योगी सरकार ने बजट में गांव और गरीबों का भी ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4882 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 34 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा में मानव दिवस सृजन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष में 26 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 27.40 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं और 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसमें महिलाओं की भागीदारी 42 प्रतिशत रही है।

कौशल्या योजना पर 427 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान

वर्ष 2025-2026 के लिए 5372 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए 1088 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना पर 427 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

सहकारी बैंकों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक आईटी तकनीक से लैस करने के लिए नई योजना लाई जा रही है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पैक्स के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसल ऋण वितरण के लिए ब्याज अनुदान 525 करोड़ रुपये रखा गया है। वहीं, रासायनिक खादों के अग्रिम भंडारण के लिए 170 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

200 करोड़ रुपये से होगा अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण

प्रदेश में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत 3.60 करोड़ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रतिमाह लगभग आठ लाख मीट्रिक टन राशन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। अन्त्योदय लाभार्थियों को एक किलोग्राम प्रति परिवार-प्रति कार्ड-प्रति माह की दर से त्रैमासिक आधार पर 12,283 मीट्रिक टन चीनी का आवंटन भी किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 92.30 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया। वितरण भारत सरकार द्वारा एक जनवरी, 2024 से दिए गए पांच वर्षीय विस्तार के अनुरूप जारी है।

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