UP News: विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति पर सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया है, सीएम योगी ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि भूमि अधिग्रहण के सभी लंबित मामलों को 15 दिन के भीतर निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे विकास कार्य और राजस्व दोनों बाधित होते हैं।
सरकारी परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के सभी लंबित मामलों को हर हाल में 15 मार्च तक निपटाया जाना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे राजस्व और विकास कार्य बाधित होते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के कार्यों को 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परियोजनाओं को तय समय में पूरा कराने के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए।
उन्होंने ग्रेटर नोएडा में ईएसआईसी द्वारा 350 बेड के अस्पताल और गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ग्रेटर नोएडा में अस्पताल के निर्माण के बाद करीब एक हजार प्रत्यक्ष और करीब तीन हजार अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री ने वाराणसी से जुड़े कई विकास कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विकास और रोजगार सृजन हमारा लक्ष्य है। इसके लिए जीरो पेंडेंसी की अवधारणा पर काम करें। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों को किसानों से संवाद स्थापित करने और भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण के काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि जन महत्व से जुड़ी परियोजनाओं को समय से पूरा करना जरूरी है ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए और जनता को इसका लाभ जल्द मिल सके।
योगी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि मुआवजे के लिए किसानों को सर्किल रेट की जानकारी पहले ही दे दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेताया है कि किसी भी सरकारी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इससे राजस्व पर असर पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। शनिवार को उन्होंने अपने सरकारी आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक महत्व से जुड़ी विकास परियोजनाओं के लिए समयबद्धता जरूरी है। इनसे रोजगार सृजन के साथ आम आदमी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परियोजना में देरी से उसकी लागत बढ़ जाती है, जिसका राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य विकास और रोजगार सृजन है और इसके लिए जीरो पेंडेंसी की नीति पर काम किया जाए, ग्रेटर नोएडा में अस्पताल बनने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी ग्रेटर नोएडा में 350 बेड और गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया समय से पूरी कराएं। इसमें आ रही समस्याओं का भी तत्काल समाधान निकाला जाए, अस्पताल के निर्माण से करीब एक हजार प्रत्यक्ष और दो-तीन हजार अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों को चिह्नित कर उनसे सख्ती से निपटें।