UP News: केंद्र सरकार ने किसान रजिस्ट्री के बिना किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ न देने का फैसला किया है। इसके पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है। किसान रजिस्ट्री के बिना दिसंबर 2024 से पीएम सम्मान निधि की किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा।
किसान रजिस्ट्री (डिजिटल पहचान-गोल्डन कार्ड) के लिए कोई भी किसान upfr.agristack.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण कराकर ऑनलाइन माध्यम से किसान रजिस्ट्री करा सकता है। इसके लिए किसान के पास खतौनी, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी प्राप्त हो सके) होना चाहिए।
घर बैठे करा सकते हैं किसान पंजीकरण
किसान मोबाइल ऐप (किसान रजिस्ट्री यूपी) या पोर्टल के जरिए खुद किसान रजिस्ट्री करा सकते हैं। किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी किसान रजिस्ट्री करा सकते हैं, जिसके लिए उनके पास आधार ओटीपी प्राप्त करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसान को खतौनी या गाटा संख्या पता होनी चाहिए। किसान रजिस्ट्री पंचायत सहायक/लेखपाल/तकनीकी सहायक (कृषि) के माध्यम से भी कराई जा सकेगी।
किसान रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ मिलेंगे। इसके बाद बार-बार ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होगी। बिना किसी दस्तावेज के पात्रता के अनुसार उसी दिन डिजिटल केसीसी के माध्यम से बैंक से अधिकतम दो लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि एवं कृषि से संबंधित विभाग की सभी योजनाओं में पारदर्शी तरीके से सब्सिडी का लाभ मिलेगा। किसान को फसल ऋण और फसल बीमा मुआवजा तथा आपदा राहत प्राप्त करना आसान होगा।
किसानों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में किसानों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। संस्थागत खरीदारों से जुड़कर किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने में सुविधा होगी। किसान रजिस्ट्री के बाद कोई भी डाटा रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपडेट होता रहेगा। किसान रजिस्ट्री और अन्य अपडेट से किसानों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी।
किसान पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगा लाभ
बता दें, शासन स्तर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी किसान रजिस्ट्री तैयार है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत हर किस्त में किसानों के खाते में दो हजार रुपये की रकम आती है। अब 19वीं किस्त के लिए किसान पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है।