UP Government Scheme: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और असहाय परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र जोड़ों को सामूहिक विवाह आयोजनों में शामिल किया जाता है और उनके विवाह की लागत का एक हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इससे गरीब परिवारों पर विवाह के खर्च का बोझ कम होता है और सामाजिक समरसता बढ़ती है।
योजना का उद्देश्य:
गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता प्रदान करना।
समाज में बाल विवाह और सामाजिक भेदभाव को कम करना।
राज्य में सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देना।
गरीब परिवारों को विवाह के लिए होने वाले भारी खर्च से राहत दिलाना।
योजना की विशेषताएँ:
1. विवाह सहायता राशि:
इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र जोड़े को ₹35,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें ₹20,000 का अनुदान और ₹15,000 का शादी के आयोजन हेतु खर्च शामिल होता है।
राज्य सरकार द्वारा विवाह के लिए जरूरी सामान जैसे कपड़े, बर्तन, मिठाई आदि का भी प्रबंध किया जाता है।
2. लाभार्थी:
योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है।
जो लड़कियाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र की हैं और विवाह के योग्य हैं, वे इस योजना के तहत पात्र होती हैं।
योजना का लाभ केवल राज्य के गरीब परिवारों को मिलेगा, जिनकी आय ₹2 लाख से कम है।
3. विवाह आयोजन:
योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजनों का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक साथ कई जोड़ों का विवाह संपन्न होता है।
यह आयोजन शहरी और ग्रामीण इलाकों में किया जाता है और इसमें सभी जोड़ों को एक समान सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
4. आवेदन प्रक्रिया:
पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग या पंचायत कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन पत्र में लड़के और लड़की की आयु, परिवार की आय, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी दी जाती है।
5. समाजिक जागरूकता:
योजना के तहत महिलाओं को सामाजिक समरसता का अनुभव होता है और समाज में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है।
यह योजना लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा और शिक्षा के महत्व को भी बढ़ावा देती है।
योजना के लाभ:
गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सहायता मिलने से विवाह का बोझ कम होता है।
राज्य सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह से परिवारों को विवाह की व्यवस्था में कोई खास समस्या नहीं होती।
इससे समाज में असमानता कम होती है और सभी को समान अवसर मिलते हैं।
महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है, जो गरीब और असहाय परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में सामाजिक समानता और भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देती है।
