UP Board Exam 2025 New Rules : यूपी बोर्ड ने नकल रोकने के लिए किया ये बड़ा काम! विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे नकल 

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UP Board Exam 2025 New Rules : हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं नकलविहीन संपन्न कराने तथा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण व पर्यवेक्षण करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की फौज तैनात की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल का गठन किया है। इसके तहत 15 अधिकारियों को मंडलीय पर्यवेक्षक बनाया गया है।

इसके अनुसार अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा सुरेंद्र कुमार तिवारी को प्रयागराज, अपर निदेशक राज्य शिक्षा अजय कुमार द्विवेदी को अलीगढ़, अपर निदेशक समग्र शिक्षा विष्णुकांत पांडेय को मेरठ, संयुक्त शिक्षा निदेशक पवन सचान को झांसी व चित्रकूट मंडल, डॉ. मुकेश चंद्र को आगरा, दीपचंद्र को मुरादाबाद, महेंद्र कुमार सिंह को बरेली, राजेंद्र प्रसाद को लखनऊ, सांत्वना तिवारी को अयोध्या, संजय कुमार उपाध्याय को देवीपाटन मंडल का प्रभारी बनाया गया है।

इसी प्रकार अपर निदेशक बेसिक शिक्षा कामता राम पाल को गोरखपुर, धर्मेंद्र कुमार को बस्ती, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी को आजमगढ़, रेखा श्रीवास्तव को वाराणसी, आनंदकर पांडेय को मिर्जापुर मंडल का प्रभारी बनाया गया है।

इसी क्रम में सभी 75 जिलों में एक-एक शिक्षा अधिकारी को जिला पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने, परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंडल और जिले के केंद्रों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करेंगे।

जिला स्तरीय अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधिकार

हर साल की तरह इस साल भी बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधिकार दिया गया है। उन्हें नकलविहीन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यह अधिकार उन्हें 24 फरवरी से 12 मार्च तक होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए दिया गया है।

इसके तहत राजस्व अधिकारी, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार (जो पांच साल या उससे अधिक समय तक पद पर कार्यरत रहे हों), संयुक्त निदेशक चकबंदी, उप निदेशक चकबंदी, सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई, सहायक अभियंता लघु सिंचाई, संयुक्त निदेशक शिक्षा, उप निदेशक शिक्षा, डीआईओएस, बीएसए, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज आदि को जिला स्तर पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। वे संबंधित क्षेत्र और जिले में बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करेंगे।

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