MP News: इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन परियोजना को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। सरकार ने अब इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। इससे भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से शुरू होने की उम्मीद है। यह व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। यह परियोजना अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में है, जिससे इसकी गति और क्रियान्वयन प्रक्रिया में तेजी आएगी।
महत्वपूर्ण रेल परियोजना
सरकार ने महत्वपूर्ण रेल परियोजना इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। कई वर्षों से देरी से चल रहे काम की अगुआई अब प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। पीएमओ नियमित रूप से परियोजना की निगरानी करेगा। देरी के कारण परियोजना की लागत पहले ही कई गुना बढ़कर 18 हजार करोड़ रुपये हो गई है।
महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्रों और व्यापारिक केंद्रों को फायदा
सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर से मनमाड़ रेल लाइन इंदौर स्टेशन के आखिरी हिस्से को खत्म करेगी और एक नए रूट का उद्घाटन करेगी। इससे मुंबई और अन्य शहरों तक ट्रेन से पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे लोगों को फायदा होगा। साथ ही समुद्री बंदरगाह पर उद्योगों को आसानी होगी। इससे इंदौर, उज्जैन और पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्रों से निर्यात बढ़ेगा।
इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र और महाराष्ट्र के व्यापारिक केंद्रों को जोड़ने से माल परिवहन आसान और तेज होगा। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया है। इससे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसे आगामी बजट में एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिसमें बड़ी राशि दी जाएगी।
इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक की गई है और हर महीने परियोजना की समीक्षा की मांग की गई है। इस रेलवे लाइन की वजह से इंदौर और मनमाड के बीच के इलाके लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित हो सकते हैं।
