MP में कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, मप्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान, जानें जल्दी

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Mp News : मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा। इसका लाभ 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से 32 हजार कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी भी मिलेगी।

कर्मचारियों को मिलेगी 6 महीने की छुट्टी

संविदा मानव संसाधन नियमावली 2025 लागू होने पर संविदा कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी और मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा। जिसके तहत महिलाओं को 6 महीने की छुट्टी और पिता बनने पर 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। एनएचएम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। संविदा कर्मचारियों को कई अन्य लाभ मिलेंगे। इसके अलावा संविदा पर तैनात कर्मचारियों को हर साल अनुबंध नवीनीकरण के लिए शपथ पत्र नहीं देना होगा।

वेतन बढ़ोतरी भी मिलेगी

संविदा कर्मचारियों को भी वेतन बढ़ोतरी मिलेगी। एनएचएम में संविदा मानव संसाधन नियमावली 2025 लागू होने के बाद संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी छह महीने में होगी। इसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया जाएगा। पहले संविदा कर्मचारियों के तबादले का प्रावधान नहीं था, लेकिन एक अप्रैल के बाद संविदा कर्मचारी अपना तबादला करा सकेंगे। इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह मातृत्व अवकाश और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके तहत महिलाएं 6 महीने का मातृत्व अवकाश ले सकेंगी और पिता बनने पर 15 दिन की छुट्टी मिल सकेगी। इस फैसले से लगभग 32,000 कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।

इसके साथ ही, संविदा कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी भी मिलेगी, जो कि हर छह महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होगी। इसके अलावा, कर्मचारियों के तबादले का भी प्रावधान होगा और वे अब जिला स्वास्थ्य समिति की अनुमति से अपना तबादला करवा सकेंगे। एक ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया जाएगा, जिससे यह प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी।

यह नया नियम संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ है, जिससे उनकी कार्य स्थिति में सुधार होगा और उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान अधिकार मिलेंगे।

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