Haryana News:इसके साथ ही, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस योजना से उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने वर्षों तक सरकारी सेवाओं में योगदान दिया है और अब विभागों के विलय के कारण अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र कर्मचारियों को समय पर पेंशन और मानदेय मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता बनी रहे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं को भी प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया, ताकि हर वर्ग को सरकार की नीतियों का लाभ मिल सके।
ई-गवर्नेंस को बढ़ावा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि सरकार आधुनिक तकनीक का उपयोग करके प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दे रही है। विभागीय सुधारों के तहत ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से और पारदर्शी तरीके से मिल सके।
कमेटी का गठन
इसके अलावा, विशेष कमेटी उन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेगी, जो विभागों के विलय के बाद नई व्यवस्थाओं में समायोजन को लेकर चिंतित हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारी सुचारू रूप से अपने कार्यों को जारी रख सकें और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुगम और उत्तरदायी बने।
विभागों में विलय
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी बताया कि यह कदम उन कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जो विभागों के विलय के कारण प्रभावित हुए थे। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे किसी भी कठिनाई का सामना न करें। इसके अलावा, राज्य सरकार ने विभागीय सुधारों को लेकर भी कदम उठाए हैं। विभागीय प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, और विलय किए गए विभागों के प्रशासनिक मुद्दों को सुलझाने के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है।
नागरिकों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाएगी, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इन फैसलों से प्रभावित कर्मचारियों को राहत मिलेगी और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुगम व उत्तरदायी बनेगी।
