Ration Card : जम्मू कश्मीर में रहने वाले में रहने वाले राशन कार्ड धारकों को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। बता दे की केंद्र सरकार के द्वारा 2013 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 1 लाख 17872 फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड को अचानक रद्द कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा लद्दाख में 702 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रदर्शित को बढ़ोतरी और खाद्य सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। वहीं यह पहल देशभर में डिजिटलकारण , आधार लिंकिंग, और ई – केवाईसी वेरिफिकेशन के जरिए अयोग्य लोगों को खत्म करने की अभियान का हिस्सा बने हुए हैं।
आप लोगों को बता दें कि राज्यसभा में एक प्रश्न उत्तर का जवाब देते हुए, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई बंभालिया ने अपने शब्दों में काहे की 2013 से 2024 तक देश भर में 5 पॉइंट 87 करोड़ राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। अब ऐसे में इसमें उत्तर प्रदेश में 1,9354,572 राशन कार्ड रद्द करने की रिपोर्ट शामिल किया गया है। जो सभी राज्यों में से सबसे अधिक है और मिजोरम में 12 578 राशन कार्ड को रद्द किया गया है। जो सबसे कम है।
Ration Card : दिल्ली में किया गया 3,27297 राशन कार्ड रद्द
आप सभी लोगों को बता दें कि दिल्ली में 3,27,297 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। वही लद्दाख में सबसे कम 702 राशन कार्ड रद्द किया गया है। अब इन कारोबारी का उद्देश्य खाद्य सब्सिडी के लीकेज को कम करने और सही लोगों का अनाज की डिलीवरी में सुधार करने हैं।
Ration Card : जम्मू कश्मीर में राशन कार्ड की आधार शेडिंग लगभग हुआ 100%
बता दे कि जम्मू कश्मीर में राशन कार्ड की आधार सेंडिंग लगभग 100% हो गया है। जिससे स्थानीय प्रवास, डुप्लीकेट प्रविष्टियों और मृत्यु जैसे कर्म से आयोग रिकॉर्ड की पहचान करने संभव हो गए हैं। वही देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 65% लाभार्थियों ने एक केवाईसी वेरीफिकेशन पूरा कर लिए हैं। वहीं सरकार जम्मू कश्मीर सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आगरा कर रहे हैं ताकि पीएमजीकेएवाई के तहत वर्तमान समय में लाभान्वित 80.67 करोड़ लोगों को मुक्त राशन का वितरण सुचारू रूप से किया जा सके।
वहीं सरकार एकीकृत बाल विकास सेवा और पीएम पोषण जैसी योजनाओं के तहत फोट्रीफाईड चावल की शुरुआत के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर में इस पहल को पूरी तरह से लागू किया है। वही सुनिश्चित हुआ है कि पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम के तहत फोट्रीफाईड चावल सभी जिलों तक पहुंच सके।
