PM Kusum Scheme: किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है, जिसके लिए किसान पंप का इस्तेमाल करते हैं। इसे चलाने के लिए डीजल की जरूरत होती है, जिससे किसानों का खर्च काफी बढ़ जाता है। किसानों के इस खर्च को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रही है। हालांकि इस योजना को लेकर किसानों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। किसानों का सवाल है कि क्या इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पूरी रकम खुद चुकानी होगी। आइए जानते हैं इसका जवाब क्या है।
कितनी रकम चुकानी होगी
अगर आप पीएम कुसुम योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको 10 से 30 फीसदी खर्च ही उठाना होगा। मान लीजिए पंप की कीमत 10,000 रुपये है तो आपको सिर्फ 3,000 रुपये तक ही चुकाने होंगे। बाकी खर्च सरकार उठाएगी। ऐसे में किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसान इस योजना का लाभ उठाकर कम पैसे में आसानी से अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि पीएम कुसुम योजना क्या है।
पीएम कुसुम योजना क्या है
पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार उन इलाकों में सोलर पंप लगाने की तैयारी कर रही है, जहां बिजली नहीं है और जहां किसान डीजल पंप से खेतों की सिंचाई करते हैं या दूसरे तरीकों से खेतों की सिंचाई करते हैं। जिन इलाकों में सोलर पंप लगाए जाएंगे, वहां किसानों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही ट्यूबवेल में सोलर पंप लगाने के बाद उन्हें भविष्य में बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। साथ ही वेबसाइट पर सोलर पंप बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
कुसुम योजना के लिए पात्रता
किसान योजना के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति किसान होना चाहिए। यह योजना सभी तरह के किसानों के लिए खुली है, चाहे वे छोटे, मध्यम या बड़े किसान हों।
भूमि की स्थिति
योजना के तहत उन किसानों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनके पास बंजर या अनुपयोगी भूमि है।
अगर कोई किसान सोलर पंप या सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता है, तो खेती योग्य भूमि पर भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
सोलर पंप के लिए पात्रता
जो किसान डीजल पंप का उपयोग कर रहे हैं और उसे सोलर पंप में बदलना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
जो किसान पहले से ही इलेक्ट्रिक पंप का उपयोग कर रहे हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना से जुड़ी अन्य शर्तें
राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में लागू अन्य नियम और शर्तें तय कर सकती हैं।
योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे।