Pm Awas Scheme 2.0 : अगर आप भी मध्य प्रदेश राज्य से हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जरूरतमंदों एवं असहाय को 10 लाख नए घर देने जा रहे हैं कि मंगलवार को मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में इसे लेकर फैसला लिए गए हैं। वही कैबिनेट की बैठक में तय किए गए हैं कि मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से अगले झुग्गी- बस्तियों के से 5 वर्षों में 10 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाकर हितग्राहियों को देने की स्कीम बना रहे हैं।
Pm Awas Scheme 2.0 : राज्य व केंद्र सरकार करेंगे 50 हजार करोड़ खर्च
बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को स्वीकृति दे दिए हैं। ऐसे में इसमें केंद्र और राज्य सरकार एक साथ मिलकर 50 हजार करोड रुपए से ज्यादा खर्च करेंगे।
वहीं इससे स्कीम से न केवल लाखों हितग्राहियों को प्रदेश में पीएम आवास मिलेगा। बल्कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के कई अवसर भी बनेगा।
Pm Awas Scheme 2.0 : मध्य प्रदेश में सफल रहे पीएम आवास स्कीम
आपको बता दें की नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के इस अहम फैसले के बारे में बताते हुए कहें कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास स्कीम का पहला चरण काफी सफल रहा। जिसमें 9 लाख 50 हजार आवासों की स्वीकृति मिले थे
और अब तक 8 लाख 50 हजार आवास बनाकर हितग्राहियों को दिए जा चुके हैं। वही कैबिनेट की बैठक में तय किए गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास 2.0 में अब 10 लाख नए आवास बनाए जाएंगे।
कैसे मिलेंगे पीएम आवास के 10 लाख नए घर, जानिए नीचे की लेख में
आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने आगे अपने शब्दों में बतलाएं की प्रधानमंत्री आवास 2.0 के तहत बनने जा रहे। 10 लाख नए आवास महिलाओं, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगों, सफाईकर्मियों , स्ट्रीट वेंडर, निर्माण श्रमिक, मलिन बस्तियों के रहवासियों समेत और जरूरतमंदों को दिए जाएंगे।
वहीं सरकार का इस स्कीम के तहत प्लान है कि जरूरतमंदों को उनके सपनों का घर मिले और प्रदेश को झुकी मुक्त बनाने की दिशा में अहम अग्रसर हो।
निजी डेवलपमेंट से घर खरीदने पर मिलेगा मदद
आपको बता दें कि मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अफोंडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप पर भी चर्चा किए गए हैं। ऐसे में एएचपी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र परिवारों को नगर सीमा में प्राइवेट बिल्डर या अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा बनाए गए घर खरीदने के लिए भी सरकार अनुदान देंगे।
वहीं इसके तहत आवास खरीदने के लिए 2.50 लाख रुपए तक का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार देंगे। वहीं इस श्रेणी में प्राइवेट बिल्डरों द्वारा बनाए गए EWS श्रेणी के मकान भी शामिल होंगे।
