Pan Card Rules : भारत में अगर आप रहते हैं तो भारतीय नागरिकों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र पैन कार्ड है। पैन कार्ड के जरिए आयकर भरने के लिए नहीं बल्कि कई वित्तीय लेनदेन और कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। आपको बता दे की पैन कार्ड का महत्व अब और भी दिन प्रतिदिन बता जा रहा है। सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिनका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में अधिक प्रदर्शित लाना है और साथ ही साथ सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आईए जानते हैं सरकार के तरफ से पैन कार्ड में क्या बदलाव किए गए हैं?
Pan Card Rules : जानिए पैन कार्ड का नया नियम और महत्व
सरकार की तरफ से नए नियम के अनुसार पैन कार्ड धारकों की वित्तीय सुरक्षा और सुविधा के लिए यह नियम को बनाया गया है। आईए जानते हैं पैन कार्ड के नए नियम से पैन कार्ड धारकों को क्या प्रभाव पड़ेगा?
सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप आधार कार्ड से जरूर लिंक करवा ले। आधार कार्ड से लिंक करवाते हैं तो धोखाधड़ी नहीं होता है और सुरक्षा भी बना रहता है। आधार कार्ड पैन कार्ड लिंकिंग न करने पर आयकर रिटर्न दाखिल करने और बड़े बैंकिंग से लेनदेन में समस्या भी होती है। आधार की लिंकिंग से पैन कार्ड को दुरुपयोग का रोकने में मदद होता है और इसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है।
Aadhaar Card को Pan Card से लिंक ना करने पर क्या होता है परिणाम।
अगर आप पैन कार्ड धारक हैं और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हुए हैं तो उन्हें कई तरह के दिखतों का सामना करना पड़ता है। बैंकिंग लेनदेन में दिक्कत भी आती है आयकर रिटर्न फाइलिंग में मुश्किल बढ़ती है और सरकारी योजनाओं के लाभ में बाधा भी आती है इसके साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना सबसे ज्यादा होता है।
जानिए 10 अंकों का नया पैन नंबर
आपको बता दे की पैन कार्ड में नौ नंबर होता था लेकिन अब 10 अंकों का कर दिया गया है। यह बताओ इसलिए किया गया है क्योंकि डिजिटल सुरक्षा और बेहतर डाटा प्रबंधन सही ढंग से हो सके। इस परिवर्तन से पैन कार्ड के साथ जुड़े लेनदेन और अन्य वित्तीय कार्य में प्रदर्शित आएगा इसके साथ ही काले धन पर नियंत्रण में मदद मिलेगा।
50000 रुपया के लेनदेन में लगता है Pan Card
अगर आप ₹50000 से अधिक के सभी लेनदेन बैंक या फिर किसी सरकारी ऑफिस के जरिए करते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा। यह नियम बड़े वित्तीय लेनदेन की निगरानी को आसान बनाने के लिए किया गया है और गैर कानूनी लेनदेन को रोकने के लिए किया गया है।
डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना
सरकार की तरफ से यह उद्देश्य है कि पैन कार्ड प्रणाली को और अधिक डिजिटल सुरक्षा दिया जाए। एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना सरकार की तरफ से है जिससे कि पैन कार्ड का वेरिफिकेशन और लेनदेन की सुरक्षा की प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही लेनदेन में भी अधिक प्रदर्शित आएगा।
