MP News: मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’ मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। इस योजना के तहत, युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मासिक स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाता है।
पात्रता मानदंड:
आयु सीमा: 18 से 29 वर्ष के बीच।
शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 12वीं पास; आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट आवेदक भी पात्र हैं।
निवासीयता: मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
बेरोजगारी: आवेदक को पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए।
बैंक खाता: आवेदक के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, ताकि स्टाइपेंड सीधे जमा किया जा सके।
स्टाइपेंड विवरण:
12वीं पास: ₹8,000 प्रति माह
आईटीआई पास: ₹8,500 प्रति माह
डिप्लोमा धारक: ₹9,000 प्रति माह
स्नातक और उससे अधिक: ₹10,000 प्रति माह
प्रशिक्षण के क्षेत्र: योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे:
इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग: इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल आदि।
प्रबंधन और विपणन: मैनेजमेंट, मार्केटिंग आदि।
आईटी और सॉफ्टवेयर विकास: आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आदि।
सेवा क्षेत्र: होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, अस्पताल, रेलवे आदि।
वित्त क्षेत्र: बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आदि।
मीडिया और कला: मीडिया, कला आदि।
हाल की खबरें: दिसंबर 2024 में, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPMKVVCL) ने ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’ के तहत 1,305 युवाओं को ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण देने की घोषणा की। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी। प्रशिक्षण के लिए इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइनमैन, स्टेनोग्राफर (हिंदी/अंग्रेजी), इंजीनियरिंग (सिविल/इलेक्ट्रिकल), एग्जीक्यूटिव (एचआर/अकाउंट) आदि पद शामिल थे।
इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार युवाओं को कौशल विकास के साथ-साथ आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। इस योजना के तहत, युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मासिक स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाता है।
