MP News : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही हम खबर निकलकर सामने आ रही है, 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू होने वाला है, जो कि उनके सभी सरकारी दफ्तर में लागू होने वाला है खबर ऐसी है कि जो आपको बिल्कुल ही चौंका देगी, तो चलिए हम आपको खबर से जुड़ी पूरी बात नीचे बताते हैं, और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस खबर को पूरा पड़े और अच्छे से पूरी जानकारी ली तभी आपको समझ आ जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए क्या बड़ा फैसला लिया है।
नर्मदापुरम के सरकारी दफ्तर में एक अप्रैल से ई-ऑफिस व्यवस्था के तहत काम शुरू हो जाएगा और प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के अफसरों और कर्मचारियों को एक टेस्टिंग आईडी दी जा रही है जिसके तहत सोमवार को प्रायोगिक तौर पर दफ्तरी काम शुरू किया जाएगा।
अब अफसर दफ्तर के सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे ताकि भविष्य में उन्हें काम करने में किसी तरह की परेशानी न आए। इधर, ई-गवर्नेंस विभाग की ओर से ज्यादातर अफसरों की आईडी तैयार की जा रही है।
सोमवार को विभागाध्यक्षों को आईडी दे दी जाएगी। टेस्टिंग आईडी पर अफसर दस्तावेज अपलोड करेंगे, नोटशीट, डिजिटल लेटर बनाएंगे और अन्य काम करेंगे। इस दौरान कामकाज में आने वाली समस्याओं का विशेषज्ञ समाधान भी करेंगे और सभी अफसरों को 31 मार्च से पहले ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी।
अफसरों को मिलेगा डेमो (एमपी न्यूज) ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर लागू करने से पहले जिला प्रशासन अफसरों और कर्मचारियों को इसका डेमो देगा। इसमें एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी देंगे और इसके लिए विकल्प भी बताया गया है।
काम के दौरान अगर कोई गलती होती है तो उसे कैसे सुधारा जाए, यह भी डेमो में बताया जाएगा। अधिकारियों को ही कार्यालय चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी और मास्टर ट्रेनर अपने-अपने कार्यालय में कार्यालय चलाएंगे।
ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने के साथ ही जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसमें एसडीएम को प्रशासनिक नियंत्रक, एनआईसी के डीईओ को नोडल अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ को सचिव बनाया गया है। इसमें 9 सदस्य होंगे जो मिलकर काम करेंगे।
