MP News: मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर के लिए 37 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर दिया गया है। इसके स्थापित होने के बाद किसी भी तरह के साइबर अटैक, सरकारी कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी तरह की भौतिक क्षति, किसी भी आतंकवादी हमले, किसी भी भूकंप या किसी भी बाढ़ और तूफान के बावजूद सभी सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे।
किसान की किताब से लेकर कर्मचारियों की सर्विस बुक तक, किसी भी कागज का एक भी अक्षर गायब नहीं होगा। इस डेटा सेंटर के लिए डेडलाइन 27 जून 2029 तय की गई है। यह जानकारी रेलटेल ने दी है।
मध्य प्रदेश डिजास्टर रिकवरी सेंटर
रेलटेल ने बताया कि शुक्रवार 28 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से वर्क ऑर्डर मिला है। यह वर्क ऑर्डर कुल 37.18 करोड़ रुपए का है। इसके बदले में एमपी स्टेट डेटा सेंटर (एसडीसी) का विस्तार कर डिजास्टर रिकवरी (डीआर) सेंटर की स्थापना की जाएगी। रेलटेल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश का डिजास्टर रिकवरी सेंटर 27 जून 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
क्या है डिजास्टर रिकवरी सेंटर
यह एक ऐसा डेटा सेंटर है जो आपदा और आपातकालीन स्थितियों में उचित निर्णय लेने के लिए डेटा बैकअप प्रदान करता है। यह सरकार के महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखता है और अगर साइबर अटैक में सरकारी कंप्यूटर को कोई नुकसान पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में यह उनका पूरा रिकॉर्ड वापस कर देता है। सरकारी सिस्टम में किसी भी तरह की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खराबी आने पर उसका पूरा डेटा बैकअप डीआर सेंटर में सुरक्षित रहता है।
मध्य प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर के लिए 37.18 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर जारी किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी डेटा की सुरक्षा और उसके पुनर्निर्माण के लिए एक डिजास्टर रिकवरी (डीआर) सेंटर की स्थापना करना है। यह वर्क ऑर्डर 28 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला था और इस परियोजना को 27 जून 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
यह डिजास्टर रिकवरी सेंटर सरकारी रिकॉर्ड्स, जैसे कि किसान की किताब, कर्मचारियों की सर्विस बुक, और अन्य महत्वपूर्ण कागजात को किसी भी आपदा के बावजूद सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इसमें साइबर अटैक, भूकंप, बाढ़, तूफान या आतंकवादी हमलों जैसी स्थितियों के बावजूद डेटा को बैकअप करके सुरक्षित रखा जाएगा।
डिजास्टर रिकवरी सेंटर सरकार के महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप प्रदान करता है, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में सरकार के कंप्यूटर सिस्टम को हुए नुकसान के बाद डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी कामकाज में किसी भी तरह की रुकावट या नुकसान न हो और सभी सरकारी रिकॉर्ड्स सुरक्षित रहें।
