MP News: मध्य प्रदेश में राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। प्रदेश के कई शहरों का कायाकल्प हो रहा है, प्रदेश भर में कई सड़क, हाईवे, बायपास प्रोजेक्ट चल रहे हैं या मंजूर हो चुके हैं।
ऐसे में एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से प्रदेश की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। प्रदेश के वरिष्ठ अफसरों, राजनेताओं और विश्लेषकों के मुताबिक इस बार बजट में मप्र की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपए की घोषणा हो सकती है।
पिछले साल जिस तरह से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मप्र के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी, उससे प्रदेश सरकार की उम्मीदों को पंख लग गए हैं।
सिंहस्थ 2028 के लिए भी मप्र को अरबों रुपए मिलने की उम्मीद है। सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उज्जैन और आसपास के इलाकों में विकास कार्यों के दर्जनों प्रस्ताव तैयार किए हैं। इनमें कुल 18 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और अफसरों का अनुमान है कि केंद्र सरकार इस बार बजट में सिंहस्थ के लिए 3.50 हजार करोड़ रुपए तक दे सकती है।
बता दें कि पिछले साल प्रदेश की भाजपा सरकार ने उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए केंद्र सरकार से 20 हजार करोड़ मांगे थे। हालांकि, वित्त मंत्री ने प्रदेश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और सिंहस्थ के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार केंद्र सरकार उज्जैन की जनता को निराश नहीं करेगी।
राज्य सरकार को अधोसंरचना विकास के लिए इस बार 10 से 12 हजार करोड़ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 8 लाख से अधिक हितग्राहियों के लिए भी केंद्र से राशि मांगी है।
केंद्रीय बजट से प्रदेश को सबसे ज्यादा उम्मीद सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान करने की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के लिए तीन दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अक्टूबर में भोपाल में उन्होंने जिन 27 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, उनमें से आधा दर्जन से अधिक परियोजनाओं के लिए बजट में राशि दी जा सकती है।
20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की घोषणा की गई। राज्य सरकार द्वारा सड़क परियोजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की उम्मीद है।
