Property Rules : अगर आप हाल फिलहाल में किसी प्लाट या फिर जमीन की खरीदारी करने वाले हैं तो आपको प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए नियम के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि सरकार की तरफ से रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया गया है। आपको बता दे की जमीन रजिस्ट्री (Land Registry Rules) या फिर दुकान के रजिस्ट्री करना आसान हो गया है। सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
Property Rules : राज्य सरकार ने बदला जमीन रजिस्ट्री का नियम।
आज के समय में सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं। आपको बता दे की जमीन के रजिस्ट्री का भी काम ऑनलाइन होने लगी है। आपको बता दे की मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। एमपी सरकार के तरफ से हाल ही में रजिस्ट्री प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए नियम के आने के बाद रजिस्ट्री करने वाले लोगों को गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगा और ना ही बार-बार रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत पड़ेगी।
MP Land Registry Rules : मध्य प्रदेश राज्य में जमीन रजिस्ट्री के लिए यह सॉफ्टवेयर होगा लॉन्च।
आपको बता दे की जमीन रजिस्ट्री को प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संपदा 2.0 नाम का एक सॉफ्टवेयर को लांच किया जाने की तैयारी किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ राज्य सरकार की तरफ से किया जा चुका है। इससे पहले भी सॉफ्टवेयर का उसे किया गया था जो की गुना, हरदा, डिंडोरी और रतलाम जिले में पायलट संपदा 2.0 प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था। वहां से अच्छा प्रक्रिया आने के बाद पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
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अब जमीन रजिस्ट्री करने पर मिलेंगे कई तरह की सुविधा।
नहीं नियम आने के बाद खरीदार और विक्रेता की पहचान आधार कार्ड और पैन कार्ड से किया जाएगा। संतरा 2.0 में ई-केवाईसी की सुविधा भी देखने को मिलेगी। इस सुविधा से पंजीयन अधिकारी से वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी की जीएम मैपिंग, बायोमेट्रिक पहचान और दस्तावेज का अपने आप फॉर्मेट होना जैसी कई तरह की नई सुविधा भी शामिल है। इस सॉफ्टवेयर के लागू होने से अब रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
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मध्य प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री में डिजिटल सिग्नेचर से तैयार होगा डॉक्यूमेंट
नए सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 आने के बाद डिजिटल सिग्नेचर से डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे। जिससे जमीन खरीदने वालों को और जमीन बेचने वालों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना नहीं होगा। इस प्रक्रिया के चालू हो जाने के बाद जमीन के रजिस्ट्री आसान हो जाएगी। जमीन और मकान की रजिस्ट्री को सरल और सुगम बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। इस सॉफ्टवेयर से दस्तावेज की ई-कॉपी, डिजिलॉकर, व्हाट्सएप और ईमेल पर भी होगा। इसकी मदद से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगा। इस घर बैठे बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे लोग जमीन और मकान के रजिस्ट्री कर सकेंगे।
