Land Registry Price : अगर आप भी बिहार राज्य से हैं तो आप सभी को बता दें कि बिहार राज्य में जमीन खरीदने बेचने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर आ रहा है। ऐसे में आईए जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Land Registry Price : बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है, जमीन रजिस्ट्री करवाना हो जाएगा महंगा
अगर आप भी बिहार राज्य से हैं तो आप सभी को बता दें कि बिहार राज्य में जमीन खरीदने बेचने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर आ रहा है। बता दे की बिहार सरकार जमीन की सरकारी कीमतें यानी एमवीआर बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं ऐसे में इससे जमीन की रजिस्ट्री मांगे हो सकते हैं। वहीं इस बदलाव से आम व्यक्तियों की जेब पर असर देखने को मिल सकता है।
बता दें कि सरकार का कहना है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगा। वही यह फैसला का लागू होगा यह अभी तय नहीं किया गया है लेकिन सभी जिलों से प्रस्ताव आने के बाद ही अंतिम फैसला लिए जाएंगे।
Land Registry Price : बिहार राज्य सरकार जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाले शुल्क में करने जा रहे हैं बदलाव
आप सभी को बता दें कि बिहार राज्य सरकार जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाले शुल्क में ब्लॉक करने जा रहे हैं। वहीं इसके लिए एमवीआर में बढ़ोतरी किए जाएंगे। वहीं एमवीआर यानी सरकारी रेट, जिसके आधार पर जमीन की रजिस्ट्री होते हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि मौजूदा एमवीआर बाजार रेट से कम है। इसीलिए इसे बढ़ाने की जरूरत है निबंधन विभाग ने सभी जिलों से नए एमवीआर का प्रस्ताव मांगे हैं।
ऐसे में जिलों से प्रस्ताव आने के बाद विभाग इसकी समीक्षा करेंगे। वहीं फिर नया एमवीआर तय किए जाएंगे सूत्रों से मेरी जानकारी के मुताबिक आप सभी लोगों को बता दे की एमवीआर लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री महंगे हो जाएंगे।
एमवीआर बढ़ने से जमीन की कीमत हो जाएंगे महंगे
बता दे की वर्तमान समय में बिहार में जमीन की रजिस्ट्री पर एमवीआर का 8% शुल्क लगते है। वहीं इसमें दो प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क और 6% स्टांप ड्यूटी शामिल है। ऐसे में मान लीजिए की किसी जमीन का एमवीआर 10 लाख रुपए है तो रजिस्ट्री के समय ₹20000 रजिस्ट्री शुल्क और ₹60000 स्टैंप ड्यूटी के तौर पर देने पड़ेंगे। यानी टोटल ₹80000 ऐसे में अगर एमवीआर बढ़ता है तो यह खर्च भी बढ़ जाएंगे।
बिहार में 8 साल पहले एमवीआर में किया गया था बदलाव
आप लोगों को बता दें कि बिहार में लगभग 8 साल पहले एमवीआर में बदलाव किए गए थे। वही उसके बाद से जमीन के दाम काफी बढ़ गए हैं लेकिन रजिस्ट्री पुराने एमवीआर पर ही हो रहे हैं। वहीं इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे में नया एमवीआर लागू होने से सरकार की कमाई बढ़ेंगे लेकिन इससे आम व्यक्ति पर बोझ भी बढ़ जाएगा।
