Land Aadhar Link : पूरे बिहार भर में भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है ऐसे में जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव किया गया है। नीतीश सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है आप सभी को बता दे की जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए यह नियम को लागू किया गया है। इसके साथ ही Land Aadhar Link से आपकी जमीन पर अब कोई कब्जा भी नहीं कर सकेगा।
Land Aadhar Link : बिहार जमीन सर्वे
बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम बहुत ही जोर शोर से हो रहा है। इस दौरान रैयत को जोजो परेशानी का सामना हो रहा है उसे ठीक करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में नीतीश सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री सुरक्षित करने के लिए और भविष्य में जमीन पर कोई कब्जा न कर सके इसके लिए नया नियम लागू किया जा रहा है। नए रूल के हिसाब से अब जमीन की रजिस्ट्री करने से पहले जमीन की रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अति आवश्यक होगा। आधार लिंक किए बिना अब जमीन के रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा।
जमीन रजिस्ट्री का नया नियम क्या है?
बिहार में जमीन सर्वे के दौरान कई तरह की फर्जीवाड़ा सामने आया है। सबसे अधिक मामला आधार कार्ड की फोटो कॉपी में हेरा फेरी करके फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। और इसी फर्जीबड़े को रोकने के लिए सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री पर आधार कार्ड लिंक करने का नियम अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल नंबर लिंक करना आवश्यक होगा। और खरीदार गवाह का सत्यापन भी अनिवार्य होगा।
बेनामी संपत्ति का पता लगाना होगा आसान।
अब तक जमीन की खरीद बिक्री के लिए विक्रेता और खरीदार का पहचान पत्र लिया जा रहा था। इसमें आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी शामिल होता था लेकिन इसमें हेरा फेरी की संभावना होती थी। लेकिन अब इसे खत्म करने के लिए राजस्व विभाग ने रिकॉर्ड में आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आधार नंबर लिंक होते हैं जमीन के रजिस्ट्री कार्यालय में कंप्यूटर कृत हो जाएगा इसके बाद सिस्टम से ऑनलाइन मिलन के बाद ही जमीन के रजिस्ट्री का काम पूरा किया जाएगा।
अब आपकी संपत्ति पर कोई नहीं करेगा कब्जा
कई बार लोग संपत्ति तो खरीद लेते हैं लेकिन वहां रहते भी नहीं है ऐसे में खाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जा हो जाता है और इसका खतरा भी बना रहता है। इस स्थिति में संपत्ति मौलिक को कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ता है कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह कैसे भी हार जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जमीन को आधार कार्ड से लिंक करने का नियम निकाला है।