Ladli bahan Yojana: मध्य प्रदेश लाड़ली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की गरीब और मध्यमवर्गीय महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है।
मुख्य विशेषताएं
1. मासिक आर्थिक सहायता
हर पात्र महिला को ₹1250 प्रति माह (सालाना ₹15,000) दिए जाते हैं।
यह राशि सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाती है।
2. पात्रता शर्तें
आवेदक महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो।
महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच हो।
परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो।
परिवार में कोई आयकर दाता न हो।
महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
3. प्राथमिकता
विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता।
गरीब, SC, ST, OBC वर्ग की महिलाएं अधिक लाभार्थी हैं।
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर उनकी जिंदगी में बदलाव लाना।
महिलाओं को घर-परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी में हिस्सेदार बनाना।
आवेदन प्रक्रिया
आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन या जनपद कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है।
समग्र आईडी (Samagra ID) होना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है (https://cmladlibahna.mp.gov.in) पर जाकर।
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
समग्र आईडी
बैंक खाता पासबुक
मोबाइल नंबर
विवाह प्रमाण पत्र (यदि विवाहित हैं)
आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो
बिलकुल, आइए लाड़ली बहना योजना को और विस्तार से समझते हैं:
योजना के बड़े फायदे
1. महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता – हर महीने ₹1250 सीधे खाते में आने से महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतें खुद पूरी कर पा रही हैं।
2. घर-परिवार में सम्मान बढ़ा – आर्थिक रूप से मजबूत होने से घर में महिलाओं की राय और भूमिका भी बढ़ी है।
3. स्वरोजगार को बढ़ावा – कई महिलाएं इस पैसे से छोटे-मोटे काम शुरू कर रही हैं, जैसे:
सब्जी या किराना की दुकान
ब्यूटी पार्लर
सिलाई-कढ़ाई का काम
मुर्गी पालन, बकरी पालन आद
योजना से जुड़े कुछ अहम तथ्य
योजना का लाभ लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है।
सरकार ने योजना के तहत 2024 में राशि बढ़ाकर ₹1250 प्रति माह कर दी थी, आगे इसे ₹1500 तक बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है।
त्योहारी बोनस जैसे अवसरों पर अतिरिक्त राशि देने की भी बात हो चुकी है।
कब आती है राशि?
आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख के आसपास राशि ट्रांसफर की जाती है।
यदि किसी महीने राशि देर से आती है तो जिला स्तरीय अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
