Haryana News: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में अहम हैं। इन निर्णयों का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है:
1. बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) दरों में संशोधन
ईडीसी की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म में संशोधन को मंजूरी।
ईडीसी दरों में हर साल 10% की वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत।
2. गुरुग्राम जिले में जोनल संशोधन
पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को low potential zone से medium potential zone में परिवर्तित किया गया।
3. हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 का विस्तार
नीति का विस्तार किया गया, जो व्यवसाय करने की लागत कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
4. ग्रुप ए और बी की भर्ती में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
एचपीएससी पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।
5. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 में संशोधन
हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट 1953 का उल्लेख अब PMDA एक्ट में किया गया।
कालका नगर परिषद का भी अधिनियम में उल्लेख किया गया।
6. हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) नीति 2024
कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया जाएगा।
प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया।
7. अनुबंध कर्मचारियों के लिए सेवा की सुरक्षा अधिनियम में संशोधन
सेवा गणना के लिए “एक कैलेंडर वर्ष में” की जगह “कॉन्ट्रैक्ट सेवा के एक वर्ष की अवधि” शब्दों को शामिल किया गया।
8. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि पर चर्चा
प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का निर्देश।
सभी जिला उपायुक्तों से नुकसान की रिपोर्ट जल्द देने को कहा गया।
ये निर्णय हरियाणा के विकास और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में सहायक होंगे। मैंने सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ग्रुप डी की भर्ती के ऊपर भी चर्चा की है सरकार जल्द ही ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकलने वाली है जिसके बाद फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और जल्दी इसका एग्जाम भी लिया जाएगा।
