GST Council Meeting Latest Update : अगर आप भी राजस्थान से हैं तो आप सभी को बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसलिंग की 55वीं बैठक देखने को मिले। बता देंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुए इस बैठक के दौरान कई बड़े निर्णय भी लिया गया। खास करके उन छोटे व्यवसाय और स्किल ट्रेनिंग देने वाले के लिए जीएसटी प्रक्रिया अब बहुत ही आसान होने वाला है। क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ही एक बहुत ही बड़ा ऐलान किए हैं। जिससे छोटी कंपनियों के लिए जीएसटी पंजीकरण आसान होने वाला है।
GST Council Meeting Latest Update : जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहें
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने शब्दों में कहें की स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स को जीएसटी में अब छूट दिया जाएगा। वहीं इस संदर्भ में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद यह छूट औपचारिक हो गए हैं बता दें कि कंपनी एक्शन सेंस पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने शब्दों में काहे की इस पर चर्चा चल रहे हैं। ऐसे में काउंसलिंग ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाए हैं।
GST Council Meeting Latest Update : CBIC ने दिए यह बयान
बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स ने भी कंपनशेसन सेस पर चुप्पी तोड़े है। वही सीबीआईसी ने अपने शब्दों मेंकहें कि suv पर यह सेस लागू होंगे हालांकि जो गाड़ियां बिक चुके हैं। उन पर कंपनशेसन सेस नहीं लागू किए जाएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर जीएसटी की बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहे यह बातें हैं
बता दे की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर जीएसटी की बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काहे की इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर पांच प्रतिशत तक जीएसटी लगाए जाएंगे। इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिल जाएगा। वही कोई सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने हैं तो उसे पर जीएसटी लागू नहीं होंगे। ऐसे में वित्त मंत्री ने अपने शब्दों में यह भी कहे कि अगर कोई कंपनी या विक्रेता ही सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बनाकर बेचती हैं तो उसे पर 18% जीएसटी लगाए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने पहले 5% जीएसटी लगाने की दिए थे सलाह
आप सभी को बता दे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर लगाने वाले 18% जीएसटी बाध्य नहीं होंगे। मगर जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग में 18% तक जीएसटी लगाने का फैसला किए गए हैं।
