Government employees: बिहार के हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने मतदाता सूची तैयार करने वाले बूथ लेवल अधिकारी के पारिश्रमिक और मानदेय में बढ़ोतरी की है। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी भी दे दी है। बढ़ा हुआ पारिश्रमिक 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 5 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में मतदाता सूची तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बीएलओ के पारिश्रमिक और मानदेय में 4000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से 77000 से ज्यादा बीएलओ को फायदा होगा। इस पर प्रति वर्ष 31.15 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कैबिनेट के फैसले के बाद कितना बढ़ेगा मानदेय
1 अप्रैल 2025 से प्रति बीएलओ 6000 के मानदेय को बढ़ाकर 9000 प्रति वर्ष कर दिया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान घर-घर जाकर काम करने पर प्रति वर्ष 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इससे कर्मचारियों को प्रति वर्ष 4000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। फार्मेसी संस्थानों में सृजित शिक्षण पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों को देय मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
ओडिशा के अग्निशमन कर्मियों के भत्ते में वृद्धि
ओडिशा की मोहन माझी सरकार ने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा कर्मियों के मकान किराया भत्ते (एचआरए) तथा अन्य भत्तों में भी वृद्धि की घोषणा की है। संशोधित भत्ता ढांचे से राज्य भर के 6,058 अग्निशमन कर्मियों को लाभ मिलेगा।
अग्निशमन कर्मियों का मकान किराया भत्ता उन अग्निशमन कर्मियों के कल्याण के लिए दिया गया है जो कठिन परिस्थितियों में लोगों को तत्काल सेवाएं प्रदान करते हैं।
घोषणा के अनुसार, आहार भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये, अग्निशमन कर्मियों के लिए मोटरसाइकिल भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 1,050 रुपये, गतिशीलता भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये तथा जोखिम भत्ता 400 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया है।
नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 5 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में मतदाता सूची तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बीएलओ के पारिश्रमिक और मानदेय में 4000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से 77000 से ज्यादा बीएलओ को फायदा होगा। इस पर प्रति वर्ष 31.15 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
