Government employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम खबर। वित्त मंत्रालय ने सरकारी दफ्तरों के लैपटॉप, पीसी या सरकारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर किसी भी एआई ऐप का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है, तो मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि इससे गोपनीय जानकारी और डेटा चोरी होने का खतरा है।
वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए चैटजीपीटी और डीपसीक जैसे एआई टूल का इस्तेमाल करने से बचने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यह निर्धारित किया गया है कि ऑफिस के कंप्यूटर और डिवाइस में एआई टूल और एआई ऐप (जैसे चैटजीपीटी, डीपसीक आदि) (सरकारी) डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए खतरा पैदा करते हैं।
कर्मचारी इन टूल का इस्तेमाल न करें
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे आधिकारिक काम के लिए चैटजीपीटी और डीपसीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल का इस्तेमाल न करें। इससे पहले आईटी मंत्रालय ने कहा था कि डीपसीक जैसे एआई टूल से जुड़ी गोपनीयता संबंधी चिंताओं को भारतीय सर्वर पर ओपन-सोर्स मॉडल होस्ट करके मैनेज किया जा सकता है।
झारखंड के कर्मचारियों को लेकर भी ये निर्देश जारी किए गए
झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए भी नए नियम जारी किए गए हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग के आदेश के तहत अब कर्मचारियों को नियमों के दायरे में ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होगा।
पोस्ट करते और लिखते समय सौम्यता, गरिमा बनाए रखने और कोई आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण या राजनीतिक बातें पोस्ट न करने का ध्यान रखना होगा
सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने वाला कोई पोस्ट नहीं लिख सकते। सरकारी कर्मचारी अब अपने पोस्ट में सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करेंगे और न ही सोशल मीडिया पर चर्चा में हिस्सा लेंगे।
सरकारी कर्मचारी कार्यालय समय में अपने व्यक्तिगत अकाउंट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कर्मचारी सोशल मीडिया पर सरकार की छवि खराब करने वाली गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं लेंगे।
