Haryana News:हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह एक बड़ा बदलाव है। अब उपभोक्ता डिजिटल तरीके से अपने बिजली के उपयोग की निगरानी कर सकते हैं और खुद तय कर सकते हैं कि महीने भर में उनका बिजली बिल कितना होगा। यह पहल उपभोक्ताओं को बिजली की बचत करने और अपनी ऊर्जा खपत को नियंत्रित करने में मदद करेगी।
इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
1. स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे: स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ता रियल-टाइम में अपनी बिजली खपत को ट्रैक कर सकेंगे।
2. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध होंगे: उपभोक्ता मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए अपनी खपत की जानकारी देख सकेंगे और बिजली बचाने के सुझाव पा सकेंगे।
3. प्रीपेड सिस्टम की सुविधा: उपभोक्ता प्रीपेड मीटर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वे पहले से तय कर सकेंगे कि कितनी बिजली उपयोग करनी है।
4. ऊर्जा बचत के उपाय: इस सिस्टम से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा कि ऊर्जा खपत को कैसे कम किया जा सकता है।
यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को अधिक नियंत्रण देगा बल्कि हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी योगदान देगा।
प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर
दरअसल, हरियाणा में बिजली बिलों के भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब राज्य में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ता अपनी खपत के अनुसार बिजली का भुगतान कर सकेंगे। इस योजना के तहत पहले चरण में सरकारी कार्यालयों और सरकारी कर्मचारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
इसके बाद, दूसरे चरण में आम जनता के घरों में ये मीटर लगाए जाएंगे। इस पहल से न केवल बिजली के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को अपनी खपत पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा, जिससे ऊर्जा की बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।
दो चरणों में लगेंगे मीटर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि पहले चरण में सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी कर्मचारियों के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद इस सुविधा का लाभ आम जनता को भी मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से बिजली वितरण में होने वाले एलएंडटी (लॉस एंड थेफ्ट) को कम किया जा सकेगा, जिससे बिजली विभाग को सीधा आर्थिक फायदा होगा। इसके अतिरिक्त, प्रीपेड मीटर का उपयोग करने वाले राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। यह योजना राज्य में बिजली व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
