Electricity News : अगर आप भी हिमाचल प्रदेश राज्य से हैं तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के बिजली मीटर उनके आधार नंबर और राशन कार्ड से जोड़ने के बाद सरकार द्वारा एक नया व्यवस्था आरंभ करने जा रहे हैं। ऐसे में अब बिजली उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के तर्ज पर बिजली सब्सिडी की राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने की तैयारी है।
Electricity News : हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की तर्ज पर दिया जाएगा बिजली सब्सिडी की राशि
बता दे कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की तर्ज पर बिजली सब्सिडी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने की तैयारी है। बता दें कि उपभोक्ताओं की बिजली मीटर उनके आधार नंबर और राशन कार्ड से जोड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार यह नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को पहले बकाया पूरा बिल चुका देने होंगे।
इसके बाद सब्सिडी की राशि खाते में आएंगे वहीं नए वर्ष से डीबीटी से सब्सिडी देने के लिए बिजली बोर्ड ने इस माह के अंत तक उपभोक्ताओं की ई- केवाईसी पूरा करने का लक्ष्य रखे हैं।
Electricity News : सरकार ने ई – केवाईसी करवा कर उपभोक्ताओं के बिजली मीटर उनके आधार संख्या एवं राशन कार्ड से जोड़ने का काम किए हैं शुरू
आप लोगों को बता दें कि सरकार ने ई केवाईसी करवा कर उपभोक्ताओं के बिजली मीटर उनके आधार संख्या एवं राशन कार्ड से जोड़ने का काम आरंभ कर दिए हैं। ऐसे में कर्मचारी इन दोनों घर-घर जाकर आधार या राशन कार्ड संख्या की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। बता दें कि उपभोक्ताओं से जानकारी लेते समय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी जारी हो रहे हैं।
ऐसे में नंबर बताने के बाद ई – केवाईसी की प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है। बता दें कि आधार नंबर से बैंक अकाउंट भी जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में जल्द ही सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। आप लोगों को बता दें कि राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक प्रति महीने बिजली खपत पर प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दे रहे हैं ऐसे में सब्सिडी की एवज में हर वर्ष बोर्ड को 800 से 1000 करोड रुपए का अनुदान की राशि दिए जाते हैं।
ई – केवाईसी की प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद एक परिवार को एक ही मीटर पर दिया जाएगा सब्सिडी
बता दें कि ई – केवाईसी की प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद एक परिवार को एक ही मीटर पर ही बिजली की सब्सिडी दिया जाएगा। अगर किसी उपभोक्ता के नाम पर ज्यादा कनेक्शन उपलब्ध है तो एक को छोड़कर आने पर बिना सब्सिडी वाली दरों के हिसाब से ही बिजली शुल्क चुकाना पड़ेगा। बता दे कि प्रदेश में कई ऐसे उपभोक्ता उपलब्ध है।
जिन्होंने मुख्य शहरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर बनाए हुए हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं से अभी 125 यूनिट प्रति महीने खपत ना होने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिए जा रहे हैं लेकिन एक परिवार एक मीटर स्कीम लागू होने पर उन्हें भी न्यूनतम शुल्क देना होगा।
बिजली मीटर का सही लोड अपडेट ना करवाने वाले उपभोक्ताओं पर अब लगेगा जुर्माना
बता दे की बिजली विट्रो का सही लोड अपडेट ना करवाने वाले उपभोक्ताओं पर भी अब जुर्माना लगाए जाने की तैयारी शुरू किए गए हैं। ऐसे में लोड दुरुस्त करवाने के लिए उपभोक्ताओं को अधिकतम 3 महीने का टाइम दिए जाएंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को टेस्ट रिपोर्ट नहीं देने होंगे। ऐसे में सिर्फ संशोधित सिक्योरिटी जमा करवाने होंगे बता दें की बोर्ड के पास शिकायतें आए हैं कि कई उपभोक्ता बिजली की खपत अधिक कर रहे हैं और मिटरों पर लोड कम मंजूर करवाएं है।
ये भी पढ़े >>> Post Office Scheme : पोस्ट ऑफिस की धाकड़ स्कीम !115 महीने में डबल मिलेगा आपको पैसा, जल्दी करें निवेश।।
