DA Merger With Basic : अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर 6 महीने में संशोधित किए जाते हैं। और केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत पहुंच चुके हैं। बता दें कि 50% से अधिक महंगाई भत्ता होते ही 56 वेतन आयोग के दौरान यह बेसिक सैलरी में मर्ज हो गए थे।
अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि महंगाई भत्ता 56% पहुंचने वाले हैं। अब ऐसे में डीए मर्जर को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने निकलकर आया है। आईए जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
DA Merger With Basic : DA मर्ज होने पर कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा पूरी तरह से
आप सभी को बता दें कि अगर DA मर्ज होता है तो DA मर्ज होने पर आप सभी कर्मचारी का सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएंगे। वहीं अगर DA मर्ज होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के करोड़ परिवारों पर इसे प्रभाव देखने को मिलेगा।
वहीं महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होने पर जीरो हो जाएंगे। वहीं अगर ऐसा किया गया तो बेसिक सैलरी पर मिलने वाले अन्य अलाऊंसेज को कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे इस पर भी चर्चा हो रहे हैं।
DA Merger With Basic : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवीं वेतन आयोग का किया जा रहे हैं गठन
बता दे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवीं वेतन आयोग का गठन की तैयारी किए जा रहे हैं। वहीं इसकी मंजूरी के बाद यह गठन होगा और फिर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपे जाएंगे और तब सरकार समीक्षा कर नए वेतन आयोग को लागू कर देंगे।
वही नया वेतन आयोग आने पर सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते पर देखने को मिलेगा। ऐसे में बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जीरो हो जाएंगे।
क्या मर्ज किया जाएगा महंगाई भत्ता
अब सवाल यह आता है कि महंगाई भत्ता 50% से ऊपर हो चुके हैं। ऐसे में क्या यह बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि छठे वेतन आयोग में डीए को मर्ज करने की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिए थे लेकिन सातवें वेतन आयोग में DA मर्जर को सरकार ने अमल में नहीं लाए हैं।
वहीं इससे सातवें वेतन आयोग में तो नहीं लेकिन नए वेतन आयोग की सैलरी को तय करते हुए जरूर यह मर्ज हो जाएगा।
जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता पहुंच सकता है 63 प्रतिशत
आपको बता दें कि अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 63% पहुंच सकता है। ऐसे में नई सैलरी तय करते हुए इस महंगाई भत्ते को ध्यान में रखकर बढ़ोतरी किए जा सकते हैं। वहीं इससे आयोग महंगाई का आकलन लगा सकते हैं। वहीं चर्चा है कि सिर्फ 50% को ही मर्ज किया जाएगा। बाकी के 63% को मर्ज नहीं किया जाएगा वही इस पर आखिरी फैसला सरकार का ही होगा।
जीरो से शुरू होगा महंगाई भत्ता
बता दे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवीं वेतन आयोग के लागू होने के बाद नई बेसिक सैलरी पर DA की कैलकुलेशन जीरो से आरंभ होंगे। वहीं इस जीरो से आरंभ किए जाने के बाद हर 6 महीने में संशोधित किए जाएंगे। जो अब तक किए जाते रहे हैं वहीं कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को हर 3 महीने में संशोधित करने की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारियों के वेतन में होंगे बढ़ोतरी
आप सभी को बता दें कि आठवी वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ दिए जाएंगे। वहीं इसके बाद नई बेसिक सैलरी तय किए जाएंगे। वहीं अगर महंगाई भत्ता 50% है तो इस नए पे- कमिशन पर मर्ज करने पर बेसिक सैलरी डेढ़ गुना बढ़ जाएंगे।
वहीं मौजूदा समय में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपए है और महंगाई भत्ता 50% होगा तो यह ₹9000 बनेंगे यानी मूल वेतन कम से कम 27 हजार रुपए तो होंगे ही होंगे।
