Haryana News: हरियाणा में मंत्रियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों के अधिकार नहीं दिए जाने का फैसला राज्य सरकार की एक पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में तबादलों के लिए पहले से ही एक ऑनलाइन व्यवस्था लागू है, जिससे सभी तबादले पारदर्शी तरीके से किए जाते हैं।
इस निर्णय का उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ऑनलाइन तबादला प्रणाली के तहत कर्मचारियों की स्थानांतरण प्रक्रिया में स्वचालितता और निष्पक्षता लाई जाती है।
तबादले के अधिकार किसी मंत्री को नहीं मिलेंगे
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस प्रणाली के चलते यह आवश्यक नहीं है कि तबादलों के अधिकार किसी मंत्री को दिए जाएं, क्योंकि डिजिटल प्रणाली पहले से ही प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होती हैं।
गुरु गोविंद सिंह के उत्सव पर हुई बातचीत
गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश उत्सव के अवसर पर सोमवार को पंचकूला के गुरुद्वारा नाडा साहिब पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में तबादला प्रक्रिया को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तबादलों के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था लागू है, और सभी कर्मचारियों को इसी प्रक्रिया के तहत आवेदन करना चाहिए।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, और इसमें ऑफलाइन प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस व्यवस्था से किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप या पक्षपात की संभावना समाप्त होती है।
यह बयान प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सुधारों और सुशासन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी प्रक्रियाओं को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाना है ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी को ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया के तहत कोई समस्या होती है, तो उसके समाधान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कर्मचारी जिला उपायुक्त के नेतृत्व में गठित कमेटी के पास अपना आवेदन जमा कर सकता है।
कमेटी का उद्देश्य
इस कमेटी का उद्देश्य उन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना है जो किसी कारणवश ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अपनी समस्या का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। यह कमेटी सभी पहलुओं पर विचार करके उचित निर्णय लेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारी के साथ न्याय हो।
