BPL Ration Card: मुफ्त राशन लेने वाले हो जाएं सावधान! इनकम टैक्स करने जा रहा है ये काम

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BPL Ration Card: भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया जाता है, लेकिन अब इस योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई होने जा रही है। आयकर विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि वह खाद्य मंत्रालय के साथ डेटा साझा करेगा, ताकि योजना से जुड़े लाभार्थियों की पात्रता की जांच की जा सके। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को सूची से बाहर करना है, जो किसी कारण से पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं।

ऐसे होगी अपात्र लाभार्थियों की पहचान

आयकर विभाग ने हाल ही में इस योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सख्त प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत आधार और पैन नंबर का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थी आयकरदाता हैं या नहीं। अगर किसी लाभार्थी का आधार नंबर आयकर डेटाबेस से जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता है, तो उसे PMGKAY से हटा दिया जाएगा। इसके लिए आयकर विभाग और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) के बीच डेटा साझा किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य

सरकार ने यह कदम आर्थिक धोखाधड़ी और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए उठाया है। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की शुरुआत की गई थी, ताकि गरीब और मजदूर वर्ग को खाद्यान्न की समस्या से राहत मिल सके। हालांकि, इस योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन का लाभ कुछ अपात्र लोग भी उठा रहे हैं, जिन्हें आयकर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी।

डेटा साझा करने की प्रक्रिया

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के तहत आयकर विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आधार और पैन नंबर का मिलान करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थी करदाता है या नहीं।

अगर लाभार्थी का पैन नंबर संबंधित डेटाबेस में पाया जाता है, तो उसे PMGKAY से हटा दिया जाएगा। इसके लिए आयकर विभाग और खाद्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU) किया जाएगा, जिसमें डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता और उचित आदान-प्रदान की प्रक्रिया तय की जाएगी।

इस कदम का क्या असर होगा? इस कदम का मुख्य उद्देश्य असली जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना है, जबकि फर्जी लाभार्थियों को इस योजना से बाहर करना है। इसके अलावा इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और न्याय भी सुनिश्चित होगा।

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आप इसके पात्र हैं, क्योंकि अपात्र पाए जाने पर आपका राशन का अधिकार समाप्त हो सकता है। इस प्रक्रिया के बाद सरकारी राशन वितरण में सुधार की उम्मीद है, जिससे ज्यादा लोग इसका सही तरीके से लाभ उठा सकेंगे।

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