Bihar News:बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। बिहार के किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश सरकार के इस ऐलान से किसानों की पुरानी समस्याएं दूर होंगी और कम मेहनत में ज्यादा काम हो सकेगा।
किसानों को 3.65 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
दरअसल, नीतीश सरकार खेती के उद्देश्य से खरीदे जाने वाले ड्रोन पर 60 प्रतिशत राशि या अधिकतम 3.65 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है। चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) में राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन खरीदने का लक्ष्य है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यह फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत छिड़काव पर निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50 प्रतिशत या अधिकतम 240 एकड़ प्रति ड्रोन सहायता अनुदान भी दिया जाना है
कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को कृषि कार्य में ड्रोन की उपयोगिता से संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी। कृषि भवन परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में छह जिलों (पटना, सीवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, नालंदा) के किसान और पटना जिले आदि की जीविका दीदियों ने भाग लिया।
केंद्र सरकार ने 1261 करोड़ रुपये मंजूर किए
मंगल पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जीविका समूहों के बीच 201 ड्रोन वितरित करने की योजना बनाई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1261 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि कीटनाशकों के उचित मात्रा में छिड़काव में ड्रोन के इस्तेमाल की अपार संभावनाएं हैं।
कृषि ड्रोन से होंगे जबरदस्त फायदे
ड्रोन तकनीक लगातार पारंपरिक खेती के तरीकों को बदलकर किसानों को स्मार्ट खेती की ओर ले जा रही है। नवीनतम तकनीक से मिट्टी और कृषि योग्य भूमि का विश्लेषण किया जा सकता है। फसलों की लगातार निगरानी की जा सकती है। ड्रोन के जरिए किसानों और मजदूरों को कम मेहनत करनी पड़ेगी।
आंकड़ा एकत्र करने और कृषि उत्पादों के उपयोग में ड्रोन की मदद से नए सेवा मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। अब महिलाएं भी ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना योगदान दे रही हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने की।
कार्यक्रम को विधायक देवेशकांत सिंह, इफको के उप महाप्रबंधक रजनीश पांडेय ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ. वीरेंद्र यादव आदि मौजूद थे।