Bihar Bhumi Survey : पूरे बिहार भर में भूमि सर्वे का काम जारी है। बता दे की भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार की तरफ से जमीन मालिकों को एक बड़ी खुशखबरी दिया गया है। आईए जानते हैं पूरी खबर।
Bihar Bhumi Survey
बिहार के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार भूमि पोर्टल पर डीटेल्ड जमाबंदी में त्रुटियों के निवारण के लिए अब ऑफलाइन आवेदन करने का विकल्प होगा, इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
विभाग के तरफ से मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर यह जानकारी दिए हैं।
विभागीय मंत्री डॉ दिलीप कुमार जयसवाल जी की तरफ से बताया गया की जमाबंदी में त्रुटि की कई तरह की शिकायतें सामने आ रही थी। इन सभी की शिकायतों को सुलझाने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जब तक ऑनलाइन का विकल्प नहीं होगा तब तक रैयत ऑफलाइन के माध्यम से जमाबंदी में सुधार करवा पाएंगे।
नया जमाबंदी भी कर पाएंगे शामिल
बता दे की मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी की तरफ से बताया गया की अगर किसी का जमाबंदी भूल बस किसी अन्य मौज में दर्ज हो गया है तो अंचलाधिकारी सोता है आवेदन मिलने पर सही मौजा में प्रविष्ट करेंगे। इसके अलावा दो या फिर दो से अधिक मौजा की जमाबंदी का एक ही मौज में प्रविष्टि दर्ज करने के लिए भी यह प्रक्रिया अपनाया जाएगा।
सभी अधिकारियों को दिए गए निर्देश
मंत्री की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है की जमाबंदी की त्रुटि का सुधार प्राथमिकता के स्तर पर करें यह सुधार ऑनलाइन जमाबंदी में ही परिलक्षित होता।
इसके अलावा उन्होंने बताएं कि इस प्रक्रिया में राजस्व कर्मचारी राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
भूमि अर्जन के मामले में ऑफलाइन एलपीसी करने की समय सीमा में बदलाव।
बता दे की भू अर्जन के मामले में ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करने की सीमा में बदलाव किए गए हैं। अब 31 दिसंबर तक आंचल स्तर से ऑफलाइन एलपीसी निर्गत किए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से निदेशक में इस आशा का आदेश को जारी करते हुए सभी समाहर्ता को अवगत करा दिएहैं।
आदेश में उन्होंने बताएं कि राज्य में अंचल कार्यालय में ऑनलाइन भूमि का एलपीसी निर्गत किया जा रहा है। सभी जमाबंदी को डिजिटल करके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर सभी भू धर्मियों के लिए सार्वजनिक कर प्रकाशित करने की कार्यवाही भी किया जा रहा है।