MP NEWS : मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित हाल के कुछ महत्वपूर्ण समाचार इस प्रकार हैं, मध्य प्रदेश में नौ वर्षों से रुकी हुई सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है। विधि एवं विधायी विभाग ने 125 से अधिक कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण से जुड़े मामले पर अंतिम निर्णय आने तक ये पदोन्नतियां शर्तों के अधीन रहेंगी।
प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार का निर्णय: सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और नई भर्तियों में आरक्षण को लेकर विवाद बना हुआ है। 2016 से पदोन्नतियां रुकी हुई थीं, जिससे हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को शीघ्र समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं, और सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी संगठनों से चर्चा करने की योजना बना रहा है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों के आगामी वेतन में शामिल किया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं
1. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन: राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। इससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
2. पेंशनरों के लिए चिकित्सा सुविधा: सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना शुरू की है, जिसके तहत पेंशनरों को अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा खर्चों में सहायता प्रदान की जाएगी।
3. कर्मचारियों के लिए आवास योजना: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना शुरू की है, जिससे वे सस्ते दरों पर आवास प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों की आवास संबंधी समस्याओं का समाधान करना है।
4. प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम: सरकार ने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो और वे नवीनतम तकनीकों से अवगत रहें।
