EPFO New Rules : हाल ही में आया एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियुक्ताओं के लिए एक माफी योजना के मंजूरी दे दिया है। जिससे कि उन्हें बिना किसी जमाने के पिछले भविष्य निधि बकाया जमा करने पर अवसर मिलेगा। इस अपडेट से जुड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं।
EPFO Big Decision
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियुक्ताओं के लिए एक माफी योजना का मंजूरी दे दिया है, जिससे उन्हें बिना किसी भी जमाने के पिछले भविष्य निधि को बकाया जमा करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही EPF स्कीम 1952 में संशोधन किया गया है जिसके तहत सदस्यों के निपटान की तारीख तक ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा।
यह निर्णय श्रम मंत्री मनसुख मांडवीया की अध्यक्षता में केंद्रीय बोर्ड द्वारा लिया गया है। श्रम मंत्रालय की कीमत के तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया कि यह माफी योजना 2024 की सिफारिश सरकार को की गई है, जिससे कि नियुक्ताओं को राहत मिलेगा।
इस योजना का उद्देश्य है कि नियुक्ताओं को बिना दंड या फिर कानूनी परिणाम का सामना किया पिछले गैर अनुपालन को स्वेच्छा से उजागर करने का और बकाया जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे अपनाने के लिए नियुक्ताओं को एक साधारण ऑनलाइन घोषणा करने की आवश्यकता होगी। जिससे वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी स्थिति को सुधार कर सकते हैं।
सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना है मकसद
इस योजना के तहत उद्देश्य है कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। नियुक्ताओं के साथ विश्वास बहाल करना और कार्यबल का औपचारिकता को बढ़ावा देना है। यह पहला रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना कोई लागू करने में सहायता करेगा। जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किया गया था।
निपटान की तारीख तक होगा ब्याज का भुगतान
आपको बता दे कि अभी हाल ही में पीओ की वोट के तरफ से EPF योजना 1952 में संशोधन को मंजूरी दिया गया है, मंजूरी मिलने के बाद सदस्य का निपटान की तारीख तक ब्याज का भुगतान होगा। पहले महीने की 24 तारीख तक निपटाए गए दावों का ब्याज केवल पिछले महीने के अंत तक दिया जाता था। वहीं अब यह संशोधन सदस्यों को अधिक वित्तीय लाभ दिलाएगा और शिकायतों को भी काम करेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड की तरफ से 28 अप्रैल 2024 से पूर्व व्यापी प्रभाव से डीएलआई योजना के लाभों के विस्तार की पुष्टि की है। इस योजना के अंतर्गत सदस्य की मृत्यु के मामले में उसके अस्तित्व को 2.5 लाख से लेकर 7 लख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा जिससे की सुरक्षा में सुधार होगा।
