हरियाणा में बिजली विभाग का बड़ा एक्शन जारी की नई अधिसूचना, जल्द देखें

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Haryana News:हरियाणा सरकार की यह पहल बिजली सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब बिजली कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

नई समय सीमा

1. महानगरीय क्षेत्र: 3 दिन के भीतर कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।

2. अन्य नगर निगम क्षेत्र: 7 दिन में कनेक्शन प्रक्रिया पूरी होगी।

3. ग्रामीण क्षेत्र: 15 दिन में बिजली कनेक्शन उपलब्ध होगा।

यह अधिसूचना अस्थायी कनेक्शन, नए कनेक्शन और एलटी सप्लाई वाले अतिरिक्त भार पर लागू होगी, लेकिन कृषि पंपिंग (एपी) श्रेणी को इससे अलग रखा गया है।

इस से होने वाला संभावित लाभ

  • ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचने से विकास को बल मिलेगा।
  • शहरी क्षेत्रों में तेज प्रक्रिया से औद्योगिक और घरेलू कार्यों में आसानी होगी।
  • समय पर कनेक्शन मिलने से आम जनता के लिए बिजली सेवाओं का उपयोग सुचारू हो सकेगा।

इस कदम से प्रदेश में बिजली आपूर्ति प्रणाली अधिक कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बन सकेगी, जिससे हरियाणा की ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।

समय सीमा निर्धारित

यह समय सीमा तभी लागू होगी जब आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ जमा करेगा। यदि अधिकारी या कर्मचारी इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतते हैं या निर्धारित समय सीमा के भीतर कनेक्शन जारी नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें कनेक्शन के लिए अनावश्यक देरी और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह निर्णय न केवल उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाएगा बल्कि बिजली विभाग में जवाबदेही और कार्यक्षमता भी सुनिश्चित करेगा।

उपभोक्ता को मिलेगी की मदद

इस निर्णय से न केवल बिजली कनेक्शन प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि लोगों को बार-बार बिजली विभाग के चक्कर लगाने से भी छुटकारा मिलेगा। यह उपभोक्ताओं के समय और ऊर्जा दोनों की बचत करेगा। बता दें कि हरियाणा में लगभग 84 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिन्हें इस कदम से सीधा लाभ मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज

बिजली कनेक्शन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी) और संपत्ति प्रमाण (जैसे रजिस्ट्री या लीज डीड) शामिल हैं। साथ ही, आवेदन शुल्क और अन्य संबंधित शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होगा। यह पारदर्शी प्रक्रिया उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन को अधिक सुगम और आसान बनाएगी।

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