Haryana News:हरियाणा में लाल डोरा योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी, जिसके तहत लाल डोरा क्षेत्र के भीतर बसे लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। अब फरीदाबाद नगर निगम ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए गांवों में सर्वेक्षण शुरू कर दिया है, जिससे वहां के निवासियों को उनकी जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल सके। इस योजना से ग्रामीणों को कई कानूनी एवं आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे।
रजिस्ट्रेशन मात्र 1 रुपए में
नगर निगम द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया में गांव के नंबरदार की रिपोर्ट के आधार पर लाल डोरा में स्थित मकानों की रजिस्ट्री सिर्फ 1 रुपये में कराई जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत मार्च 2025 तक प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य बना रही है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद, ज़मीन की रजिस्ट्री कलेक्टर रेट पर कराई जा सकेगी। अभी तक लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास केवल मकान का कब्जा था, लेकिन उसके कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं थे।
घर-घर जाकर सर्वे कर रही निगम की टीम
नगर निगम की टीमें घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं कि वे अपने मकान और दुकानों का मालिकाना हक प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इससे वे न केवल कानूनी रूप से ज़मीन के मालिक बन जाएंगे बल्कि उनकी संपत्ति की कीमत भी बढ़ जाएगी।
मालिकाना हक से होंगे ये फायदे
मालिकाना हक मिलने के बाद ग्रामीण अपनी संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर लोन ले सकेंगे और ज़मीन की खरीद-फरोख्त भी आसान हो जाएगी। हालांकि, कुछ ग्रामीण इस योजना से असंतुष्ट हैं क्योंकि दस्तावेज मिलने के बाद हाउस टैक्स देना अनिवार्य होगा।
हाउस टैक्स की दरें
- 99.99 गज तक के खाली प्लॉट पर कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा।
- 100 गज के मकान पर सालाना ₹100, जबकि 150 गज के मकान पर ₹150 टैक्स देना होगा।
यह योजना ग्रामीणों के लिए लाभकारी है, जिससे वे अपने मकान और जमीन पर पूरी तरह मालिकाना हक प्राप्त कर सकेंगे।
