UP News: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में बजट सत्र के लिए 18 फरवरी की तारीख पर सहमति बनी और उम्मीद है कि 19 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि राज्य में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी मिल गई है, जो साल 2025-26 के लिए लागू होगी।
आबकारी नीति में होगा बदलाव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लखनऊ में हुई बैठक में साल 2025-26 के लिए आबकारी नीति में कुछ अहम बदलाव किए गए। नए बदलावों के तहत अब शराब की दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। पहले कोटा उठाने की शर्तों के साथ दुकानों का नवीनीकरण किया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह ई-लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
ई-लॉटरी से होगी दुकान का आवंटन
यूपी में इस बार सभी जिलों में शराब की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी से होगा। एक आवेदक को एक ही दुकान दी जाएगी और एक व्यक्ति को प्रदेश में दो से अधिक दुकानें नहीं मिल पाएंगी। ई-लॉटरी प्रक्रिया में कोई निजी एजेंसी शामिल नहीं होगी, बल्कि जिलों में यह काम एनआईसी द्वारा किया जाएगा। आवेदन के समय जमा की जाने वाली फीस भी नॉन-रिफंडेबल होगी।
यूपी विधानमंडल सत्र 18 फरवरी से
योगी कैबिनेट की बैठक में 18 फरवरी से विधानमंडल सत्र बुलाने पर भी सहमति बन गई है। इसके साथ ही 19 फरवरी को दोनों सदनों में राज्य का बजट पेश किया जाएगा। इस सत्र में राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा होगी।
इस बैठक में बजट सत्र के लिए 18 फरवरी की तारीख पर सहमति बनी और उम्मीद है कि 19 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि राज्य में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी मिल गई है, जो साल 2025-26 के लिए लागू होगी।
