MP News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में मध्य प्रदेश को केंद्रीय कर में हिस्सेदारी के तौर पर 15,908 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश को केंद्रीय कर में हिस्सेदारी के तौर पर 95,753 रुपए मिले थे।
यह हिस्सेदारी 2025-26 में बढ़कर 1,11,661 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके साथ ही 2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार अतिरिक्त केंद्रीय कर के तौर पर 5,247 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। केंद्रीय योजनाओं के लिए अनुदान के तौर पर करीब 45,000 करोड़ रुपए मिलेंगे।
इस तरह मध्य प्रदेश को 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलेगी। इसके अलावा अधोसंरचना विकास के लिए 12,000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी और एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी की भी घोषणा की है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत तीन साल में 12 लाख मकान बनाने की भी घोषणा की गई है। इससे मध्य प्रदेश को क्या फायदा होगा, प्वाइंट्स में जानिए, केंद्रीय बजट में एमपी को क्या मिला… अधोसंरचना विकास के लिए मिलेंगे 12 हजार करोड़ रुपए वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए विशेष पूंजी सहायता योजना को जारी रखने का फैसला किया है।
प्रदेश में पूंजीगत व्यय में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इस योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को 12 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में 15 हजार करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था।
इसमें से अब तक 6,187 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। राज्य सरकार ने सात हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। यह राशि भी केंद्र से प्राप्त होगी। बता दें कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 64,738 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा है।
12 नए कॉलेज खुलेंगे, 2 हजार एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी। केंद्रीय बजट में अगले 5 साल में 75 हजार एमबीबीएस सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 2025-26 के सत्र में 10 हजार सीटें और बढ़ेंगी। अगले 3 साल में मध्य प्रदेश में 12 नए कॉलेज शुरू किए जाएंगे। जिसमें 2 हजार एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी। फिलहाल राज्य में 13 स्वायत्त मेडिकल कॉलेज हैं। जिसमें 2275 एमबीबीएस और 1262 पीजी सीटें हैं।
सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट फ्री, 20 लाख छात्रों को सुविधा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण इलाकों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा मंडल के एक अधिकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 20 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं इस योजना का लाभ प्रदेश के 1,442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी मिलेगा।
जल जीवन मिशन का विस्तार, 37 लाख परिवारों को होगा फायदा जल जीवन मिशन को 2028 तक जारी रखने की घोषणा की गई है। इससे मध्य प्रदेश के 37 लाख परिवारों को फायदा होगा। मप्र में 1.11 करोड़ घरों में हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। जनवरी 2025 तक 75 लाख 25 हजार घरों तक नल से पानी पहुंच चुका है, यानी योजना का सिर्फ 67 फीसदी काम ही पूरा हुआ है।
इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। इसका पहला चरण 2024 में पूरा हो चुका है। पीएचई विभाग के प्रमुख सचिव पी नरहरि ने बताया कि योजना की समय सीमा बढ़ाए जाने से मध्य प्रदेश को फायदा होगा।
नरहरि के मुताबिक मध्य प्रदेश के लिए साल 2023 में 30 हजार करोड़ रुपए की 40 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन्हें पूरा होने में 2 साल और लगेंगे। इनमें से केंद्र ने 16 हजार करोड़ रुपए दे दिए हैं। 2028 तक केंद्र से 20 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे।
