PM Awas Yojana: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जनता के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके साथ ही राज्य में पहले से लागू एक योजना में बदलाव किया गया है। जिसके तहत उन लोगों को भी योजना में शामिल किया जाएगा जो पहले अपात्र घोषित किए गए थे। इस योजना में लाभार्थी का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इस योजना के जरिए लोगों को घर मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार लाखों घर बांटने की तैयारी कर रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक नई पहल शुरू की गई है। इस बार पारदर्शी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन करने के लिए 10 जनवरी से पहले ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन सर्वे शुरू किया जाएगा। इसके लिए “आवास प्लस ऐप” लॉन्च किया गया है। यह ऐप लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
सर्वे में सभी ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। उन्हें लॉगिन पासवर्ड और फेस ऑथेंटिकेशन प्रदान किया जाएगा, ताकि सर्वेयर और लाभार्थी की पहचान सत्यापित की जा सके। साथ ही, लाभार्थियों को स्वयं पंजीकरण करने का विकल्प दिया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुलभ हो गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया है। पहले जिनकी आय 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक थी और जिनके पास बाइक, मोबाइल या फ्रिज था, उन्हें अपात्र माना जाता था।
लेकिन अब इन मानदंडों में संशोधन कर 15,000 रुपये प्रति माह तक की आय वाले लोगों को पात्रता श्रेणी में शामिल किया गया है। पहले लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए कार्यालयों में जाकर ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था। अब सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को और सरल कर दिया है।
आवेदक अपने मोबाइल फोन से “पीएमएवाई मोबाइल ऐप” डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें अपने दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय में जमा कराने होंगे, जहां उनके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जाएंगी।
मुख्य विकास अधिकारी योजना से जुड़ी सभी जानकारियों को मीडिया के माध्यम से साझा करेंगे। साथ ही पात्रता और अपात्रता के संशोधित मानदंडों का प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील और थाना दिवस के अवसर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 का रजिस्टर तैयार किया जाएगा, ताकि सभी पात्र लोगों को शामिल किया जा सके।
आवास प्लस ऐप की अहम भूमिका
आवास प्लस ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना को और अधिक प्रभावी और सुलभ बना दिया है। इस पहल से न केवल बेघर लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का यह कदम ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत को साकार करने और समाज के सबसे वंचित वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक मिसाल है।
