UP BPL Ration Card: यूपी में इन लोगों के राशन कार्ड होंगे निरस्त! नहीं मिलेगा मुफ्त चावल-गेहूं का लाभ

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UP BPL Ration Card: यूपी में राशन कार्ड को लेकर एक अहम बदलाव आया है। मुफ्त अनाज पाने के लिए लाभार्थियों को जल्द से जल्द eKVIC कराना होगा। इसके लिए पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों को e-KYC कराने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया है।

मुफ्त अनाज पाने के लिए लाभार्थियों को जल्द से जल्द eKVIC कराना होगा। इसके लिए पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों को e-KYC कराने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया है। तय समय सीमा में e-KYC नहीं कराने पर राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। गोरखपुर के जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तय समय सीमा बीत जाने के बाद नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। गोरखपुर में 6.62 लाख यूनिटों ने अभी तक e-KYC नहीं कराई है।

राशन कार्ड धारक के परिवार का कोई भी सदस्य eKYC नहीं करा पाता है तो उसका नाम कार्ड से हटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में एक यूनिट को कम राशन मिलेगा। ई-केवाईसी न कराने वाले कार्डधारकों की सूची राशन डीलरों को भेजी जाती है।

राशन डीलर घर-घर जाकर ऐसे लोगों को ई-केवाईसी कराने के लिए प्रेरित करेंगे। राशन कार्ड नंबर के आधार पर लाभार्थी दूसरे राज्य में भी ई-केवाईसी करा सकता है। राशन की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।

पहले 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन बाद में समय बढ़ा दिया गया। ई-केवाईसी न कराने पर राशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी सदस्य जल्दी ई-केवाईसी करा लें। इसके अलावा ई-केवाईएस से किसी भी फर्जी डिवाइस का पता लगाकर उसे हटा दिया जाएगा।

इटावा में चार लाख लोग हो सकते हैं राशन से वंचित ई-केवाईसी न होने पर इटावा जिले में करीब चार लाख लोग राशन से वंचित हो सकते हैं। इटावा की जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी ने बताया कि सभी राशन डीलरों को ई-केवाईसी न कराने वाले लाभार्थियों की सूची दे दी गई है।

उनसे कहा गया है कि यदि उन्होंने समय रहते सभी का ई-केवाईसी नहीं कराया तो उन्हें मुफ्त राशन योजना से वंचित होना पड़ सकता है। सरकारी कार्यक्रम के तहत मुफ्त राशन पाने के लिए अब ईकेवाईसी जरूरी होगी। ऐसा नहीं करने पर राशन नहीं मिलेगा।

इटावा जिले में अब तक 3 लाख 92 हजार 224 उपभोक्ताओं ने ईकेवाईसी नहीं कराई है। इससे खाद्यान्न मिलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अभी तक ईकेवाईसी नहीं कराई है, हालांकि विभाग ने इसके लिए काफी प्रयास किए हैं।

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