UP PM Awas Yojana 2: योगी सरकार का बड़ा फैसला! इन लोगों को सरकार देगी 30 हजार रुपये, जानें जल्दी

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UP PM Awas Yojana 2: प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी के तहत प्रदेश सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को भी बड़ी राहत देगी। अब मध्यम आय वर्ग को पात्रता में शामिल करते हुए अनुदान के अलावा बुजुर्गों को 30 हजार, परित्यक्ता और विधवाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। 

नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, लेकिन सरकार ने इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

माना जा रहा है कि पारित प्रस्तावों में अहम फैसलों की जानकारी महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद दी जाएगी। 12 महीने के अंदर मकान बनाने वालों को 10 हजार रुपये का इनाम कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए गए प्रस्तावों में एक अहम प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी से जुड़ा है।

इस योजना के तहत 12 महीने के अंदर मकान बनाने वालों को अलग से 10 हजार रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। मकान बनाने के लिए चयनित पात्र व्यक्तियों को 2.50 लाख रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है।

पांच साल तक नहीं बेचा जा सकेगा मकान

अब राज्य सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को अतिरिक्त राशि देकर मदद करेगी। इन मकानों को पांच साल तक नहीं बेचा जा सकेगा और न ही किसी और के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकेगा। चार श्रेणियों वाली इस योजना में ब्याज अनुदान, लाभार्थी का व्यक्तिगत आवास निर्माण, भागीदारी में किफायती दर पर आवास और किफायती किराये के आवास योजना शामिल हैं।

बैंकों से मिलेगा 2.50 लाख रुपए तक का अनुदान

ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण लेने वालों को बैंकों से 2.50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। दूसरी योजना में स्वयं की 30 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

तीसरी योजना में कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग के साथ-साथ मध्यम आय वर्ग को विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा निर्मित भवनों के लिए 2.50 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।

योजना में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी, विधवा, अविवाहित महिलाएं, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी।

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