Zero Poverty Plan: योगी सरकार की इस योजना के तहत एक गांव के 25 परिवारों को मिलेगा लाभ, जानें पूरी खबर

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Zero Poverty Plan: सरकार ने गांव के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए जीरो पॉवर्टी योजना शुरू की है। जिसमें जिले के अंदर सभी 1037 ग्राम पंचायतों को लक्ष्य बनाया गया है। प्रत्येक गांव से अति गरीब तबके के 25 परिवारों को योजना में शामिल करने का लक्ष्य है। वहीं, सभी ग्राम पंचायतों के 25925 परिवारों को सरकारी योजनाओं के बल पर आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाएगा।

जीरो पॉवर्टी योजना के तहत ऐसे परिवारों का चयन कर उन्हें सरकार की 26 योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा और उनकी आर्थिक मजबूती को मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए 19 दिसंबर 2024 से जिला स्तर पर सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक सभी ग्राम पंचायतों में 650 ग्राम पंचायतों का सर्वे करने का दावा किया जा रहा है।

ब्लॉक स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे

जनवरी में ही शेष पंचायतों का सर्वे पूरा करने पर सहमति बनी है। ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सेवक, पंचायत सहायक आदि को सर्वे कर आंकड़े जुटाने के लिए लगाया गया है। सर्वे पूरा होने के बाद सबसे पहले ब्लाक स्तर पर खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। फिर जिला स्तर पर सीडीओ प्रेम प्रकाश मीना की निगरानी में जिला पंचायती राज अधिकारी व अन्य जिम्मेदार व्यक्ति इसकी जांच कर डीएम को सौंपेंगे।

जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत जिले के 12 ब्लॉकों में 20,500 गरीब परिवार खोजे गए हैं। ये वे परिवार हैं जो रोज कमाते-खाते हैं और जिनके पास पक्का मकान नहीं है। अगर वे एक दिन भी काम पर न जाएं तो उनके घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। इस साल के अंत तक इन्हें राहत पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। इसके लिए 18,526 परिवारों के फार्म भरवाए जा चुके हैं और शेष 1,974 परिवारों के फार्म भी जल्द ही भरवाए जाएंगे।

सरकारी योजनाओं का लाभ देकर गरीबी से उबारने की योजना बनायें

सीडीओ प्रखर सिंह ने बताया कि इन परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देकर गरीबी से उबारा जाएगा, ताकि उनका जीवन सामान्य हो सके। इन परिवारों को पीएम आवास योजना, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, यूनिफॉर्म, मिड-डे मील, रोजगार परीक्षण प्रशिक्षण, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज, घर पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन, श्रम विभाग की योजना में मनरेगा, कौशल विकास मिशन, शादी अनुदान आदि का लाभ दिया जाएगा। वर्ष 2025 के अंत तक इन परिवारों को समृद्ध बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाया जा सके।

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