Haryana News:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना पढ़कर की गई, जो संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
तीन अपराधी कानून
बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि ये तीनों कानून 28 फरवरी 2025 तक प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू कर दिए जाएंगे।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य
इस समीक्षा का उद्देश्य न केवल आपराधिक कानूनों को समयबद्ध तरीके से लागू करना है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना भी है। बैठक में कानून-व्यवस्था, नागरिकों की सुरक्षा और विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हुई समीक्षा बैठक में कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रदेश के सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन करना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीकों को तेजी से अपनाया जाए।
इस बैठक के महत्वपूर्ण पहलू
1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था
प्रदेश में करीब 445 कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। यह सुविधा न केवल न्याय प्रक्रिया को तेज बनाएगी, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत करेगी।
2. जेल से ही कैदियों की पेशी
कैदियों की पेशी के लिए उन्हें जेल से बाहर लाने की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से ही उनकी पेशी कराई जाएगी। इससे सुरक्षा संबंधी जोखिमों में कमी आएगी और न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
3. ई-समन और ई-चालान
मुख्यमंत्री ने ई-समन और ई-चालान की व्यवस्था को शीघ्रता से अपनाने का निर्देश दिया। यह डिजिटल पहल न केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, बल्कि भ्रष्टाचार और देरी को भी कम करेगी।
यह कदम प्रदेश में आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज़, और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
