Bihar News: नीतीश सरकार द्वारा आगामी बजट में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग ने इसके लिए एक नई योजना का प्रस्ताव तैयार किया है, जो अगले वित्तीय वर्ष में लागू होगी। इस प्रस्ताव को विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है, और इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। नई योजना से रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।
राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, 20 लाख युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत राज्य के सभी 38 जिलों में 8,000 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सेक्टर स्किल काउंसिल इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ने में मदद करेगी। यह पहल राज्य में कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है।
बिहार सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए पहले ही बिहार कौशल विकास मिशन और सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। श्रम संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस नई योजना के तहत प्रशिक्षण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं को तकनीकी पाठ्यक्रम और उद्योग आधारित कौशल प्रदान करने के लिए योग्य और अनुभवी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 जनवरी को अपनी प्रगति यात्रा के तहत बेगूसराय आएंगे। इस दौरान वे करीब 555 करोड़ रुपये की लागत से 637 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हालांकि, यह आंकड़ा अंतिम नहीं है और इसमें परिवर्तन संभव है। जिला प्रशासन के अनुसार, योजनाओं और उनकी लागत से संबंधित आंकड़ों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकास कार्यों को बढ़ावा देना और उनकी प्रगति की समीक्षा करना है।
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी सक्रियता से तैयारियों में जुटा हुआ है। डीएम तुषार सिंगला सहित अन्य अधिकारी निर्धारित कार्यक्रमों की तैयारियों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों को सभी आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो जाएं और कार्यक्रम में किसी प्रकार की कमी न रहे।
