Samvida Karmchari Regulations News : देशभर में हजारों कर्मचारी नियमितीकरण का आस लगाए हुए बैठे हुए हैं। कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि दीपावली से पहले सरकार उनको खुशखबरी दे दे। आप सभी को बता दे कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के करीब 25000 कर्मचारियों से संबंधित एक खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन नलकर्मियों के मामले में उत्तराखंड सरकार के तरफ से दायर विशेष अनुमति आज का को खारिज करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट 2018 के उसे आदेश को लागू करने की बात कह दी है।
Samvida Karmchari Regulation News
जिसके अनुसार लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण नियमावली बनाई जाने एवं नियमावली बनाई जाने तक समान कार्य के लिए समान मानदेय देने का आदेश था। कोर्ट का निर्णय आने के बाद अप नल संघ और विभिन्न विभागों में कार्यरत उप नल कर्मियों ने उत्तराखंड सरकार से जल्द मामले की कार्यवाही शुरू करने के लिए मांग किए हैं। वही उत्तराखंड के मुख्य सचिव के कहना है कि पूरे मामले का विधिक परीक्षण कराया जाएगा। राज्य के लिए जो समग्र रूप से बेहतर होगा वही कार्यवाही किया जाएगा।
आपको बता दे की कोर्ट के तरफ से विभिन्न आदेशों में संविदा समेत उपनल कर्मचारियों को भी नियमित करने के आदेश जारी कर चुका है। नियमितीकरण के साथ ही समान का काम समान वेतन देने के भी आदेश जारी हुए हैं। इसी क्रम में हाईकोर्ट की तरफ से आदेश के बाद ही शासन स्तर पर नियमित कारण नियमावली पर काम भी शुरू हो गया है। अब जल्द ही राज्य में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स और संविदा कर्मी नियमित हो सकेंगे।
यह भी कर्मचारी होंगे जल्द नियमित
बीते दिनों उत्तराखंड हाई कोर्ट के तरफ से विभिन्न आदेशों में संविदा समिति उपनल कर्मचारी को भी नियमित करने का आदेश दिए गए हैं। इसे लेकर अब सरकार की तरफ से इन्हें नियमित करने की तैयारी भी किया जा रहा है। सरकार में संविदा कर्मियों की सटीक जानकारी के लिए विभाग की तरफ से जानकारी मांगे हैं। क्योंकि सरकार के पास संविदा कर्मियों की सटीक संख्या नहीं है। उत्तराखंड में मौजूद समय में संविदा आउटसोर्स कर्मचारी का एक संभावित आंकड़ा 40000 के लगभग माना जाता है। इसके लिए इस बार विभाग बार काम कर रहा है हर तरह के कर्मचारियों को डाटा एकत्र भी किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के तरफ से बताया गया है कि विभागों ने इससे संबंधित जानकारी भी भेजा है।
